तेलंगाना में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) अब भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) है। गत बुधवार को तेलंगाना के खम्मम में हुई बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की रैली कई वजह से चर्चा में है। केसीआर ने राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरने के अपने लक्ष्य के तहत पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनावी उपस्थिति बनाने के लिए इसके सीमावर्ती शहर खम्मम को चुना। बीआरएस, तत्कालीन तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) 2018 में संयुक्त खम्मम जिले की 10 में से केवल एक विधानसभा सीट ही जीत सकी। बाद में कांग्रेस के छह और तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के दो विधायक बीआरएस में शामिल हो गए थे। चंद्रशेखर राव यहां अपना आधार बनाना चाहते हैं, ताकि पड़ोसी आंध्र प्रदेश में उनके कदम मजबूत करने में मदद देगा। साथ ही उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय नेता बनने की भी है। दिल्ली के चैनलों पर आप आजकल तेलंगाना से जुड़े पेड कार्यक्रम देख रहे होंगे।

बुधवार को खम्मम में हुई रैली में के चंद्रशेखर राव के अलावा पिनाराई विजयन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत, अखिलेश यादव और कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा शामिल हुए। एक तरह से 2024 के चुनाव के पहले विरोधी एकता का यह एक प्रयास है। रैली में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार अब जाने वाली है। अब उसके पास केवल 399 दिन बचे हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर विरोधी दलों को परेशान करने और किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाया।

उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने खम्मम की इस ऐतिहासिक धरती पर इतनी भारी भीड़ इकट्ठी की है और पूरे देश को एक संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा भी अंततः सत्तारूढ़ भाजपा को खारिज किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘आज हम इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। इस सभा के सामने, मैं कह सकता हूं कि अगर तेलंगाना में भाजपा को खारिज किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा।’

के चंद्रशेखर राव ने देश की जनता को आगाह किया कि हमें धार्मिक उन्माद से बचना होगा। देश भर में सभी सेक्युलर ताकतों को मिलकर भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। बीआरएस के सत्ता में आने पर देशभर के किसानों को फ्री बिजली दिया जाएगा। प्रत्येक घर में शुद्ध पेय जल सुविधा दी जाएगी। इसके बाद देश में रायतुबंधु योजना लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को दस हजार रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष फ्री सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने पर अग्निपथ भर्ती योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही देश में प्रत्येक वर्ष पच्चीस लाख परिवारों को दलित बंधु सुविधा दी जाएगी। इस योजना में दलित युवा को दस लाख रुपए स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा। कोई राशि सरकार को लौटानी नहीं होगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार कई मुख्यमंत्री इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, हम सब एक साथ बैठकर राजनीति की बातें नहीं करते हैं बल्कि देश में किसानों और मजदूरों के हालत को बेहतर बनाने पर विचार करते हैं। अगले वर्ष सभी को मिलकर भाजपा को उखाड़ फेंकना है। केजरीवाल ने कहा कि तेलंगाना के राज्यपाल यहां के मुख्यमंत्री केसीआर को तंग करते हैं, पंजाब के राज्यपाल भी मुख्यमंत्री भगवंत मान को तंग करते हैं, दिल्ली के एलजी मुझे तंग करते हैं, तमिलनाडु के राज्यपाल मुख्यमंत्री को तंग करते हैं, ये सभी राज्यपाल तंग नहीं कर रहे हैं, मोदी साहब तंग कर रहे हैं।

जिस देश का प्रधानमंत्री दिनभर यह सोचे कि किसे तंग करना है तो देश तरक्की कैसे करेगा। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि कहां सीबीआई भेजनी है और कहां ईडी भेजना है, किस पार्टी का विधायक खरीदना है। इससे देश तरक्की नहीं कर सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा जुमला पार्टी है। दो करोड़ रोजगार का वादा, महंगाई हटाने का वादा, किसान की आय दोगुना करने का वादा जुमला साबित हुआ है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों पर भी बिना राज्य सरकार से सलाह लिए कानून में परिवर्तन कर रही है। अब केन्द्र सरकार ही कानून व्यवस्था, कृषि और बिजली जैसे राज्य सरकार के विषयों पर बिना राज्य सरकार की सलाह लिए कानून बना रही है। यह संघीय ढांचे पर सीधा प्रहार है। राज्य सरकार के विधायी शक्ति को छीना जा रहा है। अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट होकर केन्द्र के इस रवैये का विरोध करें।

Disclaimer: यह लेख मूल रूप से प्रमोद जोशी के ब्लॉग पर प्रकाशित हुआ है। इस लेख में अभिव्यक्ति विचार लेखक के अनुभव, शोध और चिन्तन पर आधारित हैं। ये जरूरी नहीं कि द हरिश्चंद्र इससे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है।

Disclaimer: इस लेख में अभिव्यक्ति विचार लेखक के अनुभव, शोध और चिन्तन पर आधारित हैं। ये जरूरी नहीं कि द हरिश्चंद्र इससे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अपना काम ठीक से संभाला भी नहीं है कि वह पहला विवाद उनके सामने आ गया है, जिसका अंदेशा था. कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी के राजस्थान प्रभारी के रूप में इस्तीफा दे दिया है. यह इस्तीफा उन कारणों से महत्वपूर्ण है, जो पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के ठीक पहले उठे थे और जिनके बारे में माना जा रहा था कि वे खड़गे को परेशान करेंगे. राजस्थान-संकट का समाधान खड़गे के सांगठनिक कौशल की पहली बड़ी परीक्षा होगी.

अगले पखवाड़े में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर सकती है. उस समय यह विवाद तेजी पकड़ेगा. अजय माकन ने अपना यह इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखने के कुछ दिनों बाद दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह अब इस जिम्मेदारी को जारी नहीं रखना चाहते हैं.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार माकन, 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के समानांतर बैठक आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीन वफादारों को कारण बताओ नोटिस देने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने से नाराज हैं.

सूत्रों ने कहा कि इससे माकन परेशान थे क्योंकि जिन विधायकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, वे राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का समन्वय कर रहे हैं. एआईसीसी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया, ‘राहुल गांधी की यात्रा आयोजित करने के लिए अजय माकन किस नैतिक अधिकार के साथ राजस्थान जाएंगे, अगर सीएलपी बैठक का मजाक उड़ाने वाले लोग ही इसका समन्वय करेंगे?’

माकन के करीबी सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें अपना फैसला वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे. खड़गे के नाम माकन के पत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में युवा नेतृत्व को ‘मौका’ देने से इनकार करने से पैदा हुए संकट के खिलाफ पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा गया.

8 नवंबर को लिखे गए अपने पत्र में माकन ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश में प्रवेश करने और राज्य विधानसभा उपचुनाव होने से पहले एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए. उन्होंने लिखा, ‘मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं. मेरे परिवार का पार्टी से दशकों पुराना नाता है.’

गत  25 सितंबर को तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर माकन और खड़गे पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर गए थे. तब अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की अटकलें काफी तेज थीं. उसी दौरान नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायक दल की बैठक होनी थी लेकिन सचिन पायलट की उम्मीदवारी का विरोध करने वाले गहलोत समर्थकों ने बगावती सुर इख्तियार किए थे और मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे.

पार्टी हाईकमान इस घटनाक्रम से नाराज थी. इसके बाद तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अशोक गहलोत ने तब सोनिया गांधी से माफी मांग ली थी, पर विधायकों के बारे में पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि एक-दो दिन में कार्रवाई होगी. काफी समय बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. बहरहाल विधायक दल की बैठक दोबारा नहीं हुई और सचिन पायलट के बारे में फैसला भी नहीं हो सका.

सूत्रों के मुताबिक, भग्न-हृदय माकन ने पद छोड़ने का फैसला किया है. सूत्रों के मुताबिक गहलोत समर्थकों के व्यवहार से आलाकमान नाखुश हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की कई वजहें हैं. गहलोत इस समय गुजरात चुनाव के मुख्य पर्यवेक्षक हैं.

हाईकमान इस समय राजस्थान सरकार के लिए कोई जोखिम पैदा नहीं करना चाहती. खड़गे को तय करना है कि सचिन को कमान सौंपने के लिए वे गहलोत को कैसे राजी करेंगे। ऐसे नहीं करना है, तो सचिन को किस प्रकार समझाना है और गहलोत को किस तरह कुर्सी पर बनाए रखना है. दूसरी ओर, उसके सामने 25 सितंबर को हुई ‘अनुशासनहीनता’ के मामले को सुलझाने की चुनौती भी है.

लगता नहीं कि ये मामले 8 दिसंबर को गुजरात के चुनाव परिणाम आने के पहले तय हो पाएंगे. परिणाम आने के बाद भी कम से कम दो हफ्ते गुजरात और हिमाचल की राजनीतिक गतिविधियाँ चलेंगी. फिलहाल अजय माकन के इस्तीफे ने इस मसले को समय से पहले हवा दे दी है.

हिंदी को लेकर दक्षिण के दो राज्यों ने विरोध काझंडा फिर उठाया है। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने और बाद में केरल के मुख्यमंत्री  पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। केरल के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राजभाषा को लेकर बनी संसदीय समिति की सिफारिशों को केरल स्वीकार नहीं करेगा। किसी एक भाषा को दूसरों से ऊपर बढ़ावा देना अखंडता को नष्ट कर देगा। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग की है।

इसके पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिंदी थोपकर केंद्र सरकार को एक और भाषा युद्ध की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हिंदी को अनिवार्य बनाने के प्रयास छोड़ दिए जाएं और देश की अखंडता को कायम रखा जाए। दोनों नेताओं ने यह बातें राजभाषा पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल में सौंपी गई एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया में कहीं।

संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में आईआईटी, आईआईएम, एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में हिंदी को भी माध्यम बनाने की सिफारिश की है। स्टालिन ने कहा कि संविधान की आठवीं अनुसूची में तमिल समेत 22 भाषाएं हैं। इनके समान अधिकार हैं। कुछ समय पहले स्टालिन ने कहा था कि हमें हिंदी दिवस की जगह भारतीय भाषा दिवस मनाना चाहिए। साथ ही ‘केंद्र को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा घोषित कर देना चाहिए। हिंदी न तो राष्ट्रीय भाषा है और न ही इकलौती राजभाषा।

स्टालिन ने कहा कि हिंदी की तुलना में दूसरी भाषाओं के विकास पर बहुत कम संसाधन खर्च किए जाते हैं। केंद्र को इस फर्क को कम करना चाहिए। स्टालिन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सिर्फ हिंदी और संस्कृत को ही बढ़ावा देने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया था।’

उधर हाल में अमित शाह ने सूरत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अमित शाह ने कहा था, ‘मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं कि हिंदी और गुजराती, हिंदी और तमिल, हिंदी और मराठी प्रतिद्वंद्वी हैं। हिंदी कभी किसी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती है। हिंदी देश की सभी भाषाओं की दोस्त है।

हिंदी-विरोध
हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का फैसला किया था। पिछले कुछ वर्षों से 14 सितंबर को इंटरनेट पर #StopHindiImposition (हिंदी थोपना बंद करो) जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने कन्नड़-गौरव, हिंदी-विरोध और उत्तर-दक्षिण भावनाओं को भड़काने सहारा लेकर कन्नड़-प्रेमियों का समर्थन हासिल करने का प्रयास किया। बेंगलुरु में मेट्रो स्टेशनों के हिंदी में लिखे नाम मिटाए गए और अंततः हिंदी नाम पूरी तरह हटा दिए गए। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस तीन भाषा सूत्र की समर्थक है, पर बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी-विरोध का उसने समर्थन किया।

हिंदी के प्रयोग को लेकर कुछ गैर-हिंदी राज्यों में आंदोलन चलाया जाता है। इस आंदोलन को अंग्रेजी मीडिया हवा देता है। कुछ समय पहले दक्षिण भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम-पटों में हिंदी को शामिल करने के विरोध में आंदोलन खड़ा हुआ था। राम गुहा और शशि थरूर जैसे लोगों ने बेंगलुरु मेट्रो-प्रसंग में हिंदी थोपे जाने का विरोध किया। मेरी नज़र में यह एक तरह से भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाने की कोशिश है, साथ ही अंग्रेजी के ध्वस्त होते किले को बचाने का प्रयास भी। चूंकि इस समय इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ा रही है, इसलिए इसे राजनीतिक रंग देकर सामाजिक-टकराव वगैरह के रूप में भी देखा जा रहा है, हालांकि यह विरोध काफी पहले से चल रहा है और 1965 से तमिलनाडु में यह राजनीतिक पैंतरे का रूप ले चुका है।

उन दिनों शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। बेशक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, पर वह देश की राजभाषा जरूर है। सांविधानिक व्यवस्था के अनुसार पहले 15 साल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा बने रहना था, पर हिंदी-विरोधी आंदोलन के कारण सन 1963 में राजभाषा अधिनियम पास किया गया। हिंदी के साथ अंग्रेजी तबतक काम करेगी, जबतक हिंदी स्वतंत्र रूप से राजभाषा नहीं बन जाती। राजनीति ने भारतीय भाषाओं को पीछे धकेल दिया है। साथ ही अंग्रेजी-परस्त तबका हमें लड़ाने की कोशिश करता है।

हिंदी-विरोध तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र-बिंदु है। 1965 में हिंदी-विरोधी आंदोलन में भाग लेने वालों को तमिलनाडु सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की, जिसे अंततः सुप्रीमकोर्ट ने गैर-कानूनी करार दिया, पर वह भावना आज भी कायम है।

हिंदी में मेडिकल किताबें
इस विरोध का तात्कालिक कारण है आगामी 16 अक्तूबर को भोपाल में होने वाला एक कार्यक्रम, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह एमबीबीएस कक्षाओं के पहले वर्ष की कक्षाओं के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तकों का विमोचन करेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से भी हो सकेगी। सरकार की योजना है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में और अन्य राज्यों में वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में हो। तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री मानते हैं कि यह हिंदी थोपने का प्रयास है। अमित शाह ने हाल में कहा था कि भारत में अंग्रेजी-मोह के कारण देश में उपलब्ध 95 फीसदी मेधा का इस्तेमाल नहीं हो पाता है।

इस सिलसिले में चेन्नई के अखबार द हिंदू ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के मेडिकल शिक्षामंत्री विश्वास सारंग को यह कहते हुए उधृत किया गया है कि ये पुस्तकें अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद हैं और इन्हें तैयार करने में पिछले आठ-नौ महीनों से 97 डॉक्टरों की एक समिति काम कर रही थी। यह हिंदी चिकित्सा प्रकोष्ठ गत फरवरी से काम कर रहा है। श्री सारंग ने बताया कि कुछ विशेषज्ञों ने इस विचार का विरोध भी किया है। बहरहाल हमने तीन विषय शुरू में चुने हैं, क्योंकि पहले वर्ष इन्हें पढ़ाया जाता है।

इस कमेटी के एक सदस्य डॉ नीलकमल कपूर का कहना है कि हम लोगों के दिमाग से यह बात निकाल देना चाहते हैं कि यह काम हो नहीं सकता। जर्मनी में ऐसा हुआ, फ्रांसीसियों ने यह करके दिखाया और मकदूनिया ने किया। हमने ये पुस्तकें उन छात्रों के लिए तैयार की हैं, जिन्होंने मेडिकल कक्षाओं में प्रवेश लेने के पहले हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है। यह एक तरह से ब्रिज कोर्स होगा।

12वीं तक हिंदी में पढ़ाई
ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के छात्र रूपेश वर्मा ने हिंदू के संवाददाता को बताया कि मैं रीवा के पास के एक गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई का माध्यम हिंदी रही है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया, तो मुझे डिक्शनरी साथ लेकर पढ़ाई करनी पड़ी। मुझे यह समझने में समय लगता था कि इसमें लिखा क्या है। मेरी मध्य प्रदेश के प्री-मेडिकल टेस्ट में 40वीं रैंक थी, पर कॉलेज में बमुश्किल पास हुआ। मुझे पीजी में प्रवेश नहीं मिल पाने की क बड़ी वजह यह भी थी।

इस पढ़ाई के व्यावहारिक पहलू को लेकर भी कुछ लोगों ने शंकाएं व्यक्त की हैं। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आकाश सोनी का कहना है कि इसे अनिवार्य बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के डॉक्टरों को मध्य प्रदेश में ही काम मिलेगा। अमेरिका और इंग्लैंड में उन्हें दिक्कत होगी। कुछ और छात्रों ने शंकाएं व्यक्त की हैं। वहीं पूर्वोत्तर के एक छात्र ने कहा कि इस खिचड़ी भाषा से दिक्कत होगी।

मनोरोग विशेषज्ञ डॉ सत्यकांत त्रिवेदी भी इस समिति के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि इस दिक्कत को देखते हुए हमने अंग्रेजी या ग्रीक शब्दों को मूल रूप में ही रहने दिया है। हमने रीढ़ की हड्डी के लिए मेरुदंड और वेंस के लिए शिरा शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। अंग्रेजी शब्दों को ही देवनागरी में लिखा है। सवाल है कि जब 12वें तक विज्ञान की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में संभव है, तो आगे क्यों नहीं?

यह परियोजना भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से शुरू होगी और इसी सत्र में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में लागू कर दी जाएगी। डॉ सारंग ने बताया कि आने वाले समय में और किताबों का अनुवाद किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मेडिकल शिक्षा निदेशक डॉ जितेन शुक्ला ने कहा कि इसे ‘हिंदी बनाम अंग्रेजी’ के रूप में नहीं देखना चाहिए। राज्य की कोई योजना अंग्रेजी किताबें हटाने की नहीं है। केवल उन छात्रों की सहायता करने का विचार है, जिनकी पढ़ाई अबतक हिंदी माध्यम से हुई है। छात्र नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंटरेंस टेस्ट) हिंदी माध्यम से दे रहे हैं, तो यदि मेडिकल कॉलेज अनुमति देंगे, तो वे इसके आगे भी हिंदी में जवाब दे सकेंगे।

नीट की परीक्षा
दो साल पहले जब नीट की परीक्षा देश की 12 भाषाओं में देने की अनुमति मिली थी, तब मैंने एक लेख अपने ब्लॉग पर लिखा था। तत्कालीन शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में लिखा कि ‘यह परीक्षा उन राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं में भी कराई जाएगी जहां स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश क्षेत्रीय भाषाओं में हुई परीक्षा के आधार पर लिए जाते हैं। ऐसे राज्यों की भाषाएं अब जेईई मेन परीक्षा में शामिल की जाएंगी।’ अभी तक जेईई मेन हिन्दी, इंग्लिश और गुजराती में आयोजित होता रहा है, जबकि नीट का आयोजन कुल 11 भाषाओं में किया जाता है।

हालांकि अभी प्रवेश परीक्षा की बात ही हुई है और आने वाले समय में इंजीनियरी की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं कराने की बात है, पर जिन्हें अंग्रेजी का वर्चस्व खतरे में पड़ने का डर है, उन्होंने अभी से विलाप करना शुरू कर दिया है। पहले यह हिन्दी थोपने के नाम पर होता था, पर अब चूंकि 12 भारतीय भाषाओं में यह परीक्षा होने जा रही है, उन्हें अब उस पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर डर लगने लगा है। वे चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों के अनुभव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वे नहीं मानते कि अंग्रेजी के कारण हमारी गुणवत्ता बढ़ी नहीं, कम हुई है। बहरहाल टाइम्स ऑफ इंडिया में इस विलाप की प्रतिध्वनि सुनें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) भी  छात्रों को उनकी मातृ भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएंगे।

अब दो सवाल हैं। पहला यह कि क्या यह हिंदी थोपना है? इसमें तो 12 भारतीय भाषाओं की बात है। दूसरा सवाल है कि क्या इन भाषाओं में पढ़ाई से गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी? इसका जवाब समय देगा। अलबत्ता इससे जुड़े कुछ मसलों पर मैंने विचार किया है, जो इस आलेख की दूसरी कड़ी में मैं लिखूँगा।

Disclaimer: इस लेख में अभिव्यक्ति विचार लेखक के अनुभव, शोध और चिन्तन पर आधारित हैं। ये जरूरी नहीं कि द हरिशचंद्र इससे सहमत हो। इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है।

मीडिया की सजगता या अतिशय सनसनी फैलाने के इरादों के कारण पिछले कुछ महीनों से देश में जहर-बुझे बयानों की झड़ी लग गई। अक्सर लोग इसे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं, पर जब यह सुरुचि और स्वतंत्रता का दायरा पार कर जाती है, तब उसे रोकने की जरूरत होती है। हेट स्पीच का नवीनतम सुप्रीम कोर्ट से आया है। अदालत ने काफी कड़े शब्दों में चैनलों के एंकरों को फटकार लगाई है और इससे जुड़े सभी पक्षों से कहा है कि वे रास्ता बताएं कि किस तरह से इस आग को बुझाया जाए।

हालांकि देश में आजादी के पहले से ऐसे बयानों का चलन रहा है, पर 1992 में बाबरी विध्वंस के कुछ पहले से इन बयानों ने सामाजिक जीवन के ज्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इस परिघटना के समांतर टीवी का प्रसार बढ़ा और न्यूज़ चैनलों ने अपनी टीआरपी और कमाई बढ़ाने के लिए इस ज़हर का इस्तेमाल करना शुरू किया है। नब्बे के दशक में लोग गलियों-चौराहों और पान की दुकानों ज़हर बुझे भाषणों के टेपों को सुनते थे। विडंबना है कि हेट स्पीच रोकने के लिए देश में तब भी कानून थे और आज भी हैं, पर किसी को सजा मिलते नहीं देखा गया है।

सब मूक-दर्शक
गत 21 सितंबर को जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस हृषीकेश रॉय की बेंच ने हेट-स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एंकर की जिम्मेदारी है कि वह किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने पूछा कि इस मामले में सरकार ‘मूक-दर्शक’ क्यों बनी हुई है, क्या यह एक मामूली बात है? यही प्रश्न दर्शक के रूप में हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए। यदि यह महत्वपूर्ण मसला है, तो टीवी चैनल चल क्यों रहे हैं? हम क्यों उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं? ‘मूक-दर्शक’ तो हम और आप हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सामान्य नागरिकों के भीतर चेतना का वह स्तर नहीं है, जो विकसित लोकतंत्र में होना चाहिए।

चौराहों, नुक्कड़ों और भिंडी-बाजार के स्वर और शब्दावली विद्वानों की संगोष्ठी जैसी शिष्ट-सौम्य नहीं होती। पर खुले गाली-गलौज को तो मछली बाजार भी नहीं सुनता। वह भाषा सोशल मीडिया में पहले प्रवेश कर गई थी, अब मुख्यधारा के मीडिया में भी सुनाई पड़ रही है। मीडिया की आँधी ने सूचना-प्रसारण के दरवाजे भड़ाक से  खोल दिए हैं। बेशक इसके साथ ही तमाम ऐसी बातें सामने आ रहीं हैं, जो हमें पता नहीं थीं। कई प्रकार के सामाजिक अत्याचारों के खिलाफ जनता की पहलकदमी इसके कारण बढ़ी है, पर सकारात्मक भूमिका के मुकाबले उसकी नकारात्मक भूमिका चर्चा में है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हामी हैं, पर नहीं जानते कि इससे जुड़ी मर्यादाएं भी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बंदिश लगाने के जोखिम भी हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने की आजादी नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीम नहीं है। उसपर विवेकशील पाबंदियाँ हैं। सिनेमाटोग्राफिक कानूनों के तहत सेंसरशिप की व्यवस्था भी है। पर समाचार मीडिया को लाइव प्रसारण की जो छूट मिली है, उसने अति कर दी है। टीवी मीडिया और सोशल मीडिया बिना रेग्युलेशन के काम कर रहे हैं। उनका नियमन होना चाहिए। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह स्पष्ट करे कि क्या वह हेट-स्पीच पर अंकुश लगाने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने का इरादा रखती है।

देश में हेट-स्पीच से निपटने के लिए कई तरह के कानूनों का इस्तेमाल होता है, पर किसी में हेट-स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। केंद्र सरकार अब पहले इसे परिभाषित करने जा रही है। विधि आयोग की सलाह है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा फैलाने वाली स्पीच को हेट-स्पीच माना जाए। इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचार आसानी से फैलाए जा रहे हैं। ऐसे में भेदभाव बढ़ाने वाली भाषा को भी हेट-स्पीच के दायरे में रखा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा भ्रामक जानकारियां फेसबुक, ट्विटर और वॉट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों के जरिए फैलती हैं। इनके खिलाफ सख्त कानून बनने से कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा, पर फ्री-स्पीच के समर्थक मानते हैं कि एंटी-हेट-स्पीच कानून का इस्तेमाल विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा सकता है।

आत्मघाती बहसें
कोई देश अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करे, इससे अच्छी बात क्या होगी. पर ये बहसें तो देश को ही जलाने पर उतारू हैं। नब्बे के दशक में जब देश में निजी चैनल शुरू हुए थे, तब आमतौर पर टीवी हार्ड न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ की मीडिया था। उसमें बहस या विमर्श का हिस्सा बहुत कम था। आज हालत यह है कि आप दिन में जब भी टीवी खोलें, तो बहस होती नज़र आएगी। ज्यादातर चैनलों पर आप देखें कि बहस में भागीदार भले ही दस हों, एंकर की कोशिश होती है कि एक पक्ष बनाम दूसरा पक्ष हो। शुरुआती वर्षों में इस चर्चा में भाग लेने वाले स्वतंत्र टिप्पणीकार या ऐसे विशेषज्ञ होते थे, जो संतुलित बातें करते थे। पर अब चैनल एक-दूसरे से विपरीत राय रखने वाले और आत्यंतिक दृष्टिकोण वाले लोगों को बहस में शामिल करते हैं। वे चाहते हैं कि स्टूडियो में तनाव पैदा हो।

हाल के वर्षों में लाइव टीवी शो के दौरान थप्पड़, लात और घूँसे भी चलते देखे गए हैं। सच यह है कि कार्यक्रमों की पटकथा एंकर नहीं लिखते। वह तो चैनलों का प्रबंधन तय करता है। उसे टीआरपी चाहिए, जो सनसनी, तनाव और टकराव से मिलती है। सामाजिक जीवन के टकराव का फायदा उठाना सबसे आसान काम है। इन कार्यक्रमों के नाम भी महा संग्राम, हल्ला बोल, आर-पार, जवाब दो, दंगल, शंखनाद, खबरदार, महाभारत, मुकाबला, घमासान, वगैरह-वगैरह हैं। इनसे सनसनी की ध्वनि आती है। अदालत ने कहा, हेट-स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल उन्हें इसके लिए मंच देते हैं।

समाधान क्या है?
सवाल है कि इन बातों का समाधान क्या है? अदालत ने भी समस्या का जिक्र किया है, समाधान नहीं बताया। बेशक वर्तमान परिस्थितियों में एक समाधान है कि आप टीवी बंद करके बैठ जाएं, पर यह समाधान नहीं है। नकारात्मक के अलावा मीडिया के सकारात्मक पक्ष भी हैं। दूसरे यदि यह कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या है, तो उसके समाधान या तो सरकार देगी या अदालत। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले दो बार सुप्रीम कोर्ट में ‘हेट-स्पीच’ का मामला सामने आया। अदालत ने 12 मार्च को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधि आयोग को निर्देश दिया कि वह नफरत भरे बयानों, खासतौर से चुनाव के दौरान ऐसी हरकतों को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करे। जस्टिस बीएस चौहान के नेतृत्व में तीन सदस्यों के पीठ ने कहा कि ऐसे बयान देने वालों को सजा न मिल पाने का कारण यह नहीं है कि हमारे कानूनों में खामी है। कारण यह है कि कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियाँ शिथिल हैं।

2020 में सुदर्शन न्यूज़ चैनल के ‘यूपीएससी जिहाद’ कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, ‘हमें इसमें दखल देना पड़ा क्योंकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। ये सही वक्त हो सकता है, जब हम आत्म नियमन की ओर बढ़ें।’  इस समय अदालत के सामने जो कई याचिकाएं हैं, उनमें एक यह भी है। ये बातें व्यापक स्तर पर ‘हेट-स्पीच’ से जुड़ी हैं। टीवी स्टूडियो या उससे बाहर कहीं भी। पर यहाँ टीवी स्टूडियो से बाहर निकल रही जहरीली भाषा की बात हो रही है। हाल में सरकार ने सोशल मीडिया के नियमन के लिए कुछ निर्देश और नियम जारी किए थे, जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई है। सरकार टीवी से जुड़े नियम बनाएगी, तो उन्हें भी चुनौती दी जाएगी। एक तरीका है कि टीवी चैनलों से जुड़ी संस्थाएं नियमन की शुरुआत करें। इसके लिए एनबीए और एनबीएसए जैसी संस्थाएं बनी हैं।

मुंबई हमला
नवंबर 2008 में मुंबई हमले के दौरान हुई लाइव कवरेज का लाभ आतंकियों ने उठाया था। उसके बाद चैनलों ने आत्मानुशासन का परिचय दिया था। वे अब भी यह काम कर सकते हैं। 2007 में न्यूज़ चैनलों ने मिलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन यानी एनबीए का गठन किया था। पिछले साल इसका नाम न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) कर दिया गया। इसमें डिजिटल मीडिया को भी शामिल कर लिया गया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी एनबीएसए का नाम अब एनबीडीएसए है। पर इन संस्थाओं की वैधानिकता नहीं है। चैनल इनकी सलाह मानें या न मानें, उनकी मर्जी। सुदर्शन टीवी मामले पर सुनवाई के दौरान एनबीडीएसए के अधिकारों को लेकर भी बातें कही गई हैं।

धंधा और मुनाफा
समस्या के पीछे दो बड़े कारण हैं। एक, राजनीतिक और दूसरा कारोबारी। राजनीतिक दल अपने दृष्टिकोण का ज्यादा से ज्यादा प्रसारण चाहते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रवक्ताओं की लंबी फौजें तैयार कर ली हैं। पिछले डेढ़ दशक में राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बनने का काम बड़े कारोबार के रूप में विकसित हुआ है। पार्टियों के भीतर इस काम के लिए कतारें हैं। दूसरे, टीवी चैनलों का कारोबार इससे जुड़ा है। आप चैनलों को देखें। उनमें सरकारों के विज्ञापन बढ़ गए हैं। कई राज्यों की सरकारों के विज्ञापन आप राष्ट्रीय मीडिया में देखेंगे। चैनलों के प्रबंधकों को जब जरूरी लगता है, वे उस सरकार के पक्ष में कवरेज कराते हैं या नहीं? उनके पास कवरेज को नियंत्रित करने के उपकरण हैं। वे जब चाहते हैं, तब कवरेज में झुकाव पैदा कर देते हैं।

जब राजनीति इस नफरती आग में रोटियाँ सेंकने लगती है, तब उसपर काबू पाना काफी जटिल हो जाता है। और जब शिकायतें बढ़ती हैं, तब पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई करता है, उसे लेकर भी शिकायतें होती हैं। यह दो-चार एंकरों की बात नहीं है। सच वह है जो जस्टिस रॉय ने कहा है,’नफ़रत से टीआरपी आती है और टीआरपी से मुनाफ़ा आता है।’ साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी करना चाहते हैं जो कानून बनने तक इस्तेमाल में लाई जाए। पर इसमें भी समय लगेगा। नफरत का यह हथियार बहुतों को फायदा पहुँचा रहा है। जब नफरती-कारोबार में मुनाफा है, तब हम प्रेम और सद्भाव किसे और कैसे समझाएंगे?