भारत में होने वाली है दुनिया में सबसे तेज़ दर से ऊर्जा मांग में वृद्धि

Electricity

Climate कहानी : आप के योगदान से भारत अगले बीस सालों में दुनिया के किसी भी देश के मुक़ाबले बिजली की मांग में सबसे तेज़ दर से वृद्धि देखेगा। और ये वृद्धि होगी गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के क्षेत्र में।

जी हाँ, आपके योगदान से क्योंकि इस ऊर्जा मांग की वजह आप ही बनेंगे। और आपकी ऊर्जा मांग को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के क्रम में रिन्युब्ल एनेर्जी को ज़बरदस्त प्राथमिकता मिलना तय है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भारत एक सौर ऊर्जा क्रांति के युग में भी प्रवेश कर रहा है, जो आने वाले समय में ऊर्जा के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में कोयले को कहीं पीछे छोड़ देगा।

इन बातों का खुलासा हुआ अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021  नाम की विशेष रिपोर्ट में।

सौर ऊर्जा वर्तमान में देश की बिजली आपूर्ति का कुल 4% है। लेकिन 2040 तक ऐसा अनुमान है कि यह आकड़ा 18 गुना तक बढ़ जायेगा भारत के ऊर्जा बड़े का राजा बन जायेगा।

इस रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एमिटर, भारत, की ऊर्जा मांग अगले दो दशकों में किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में अधिक बढ़ जाएगी, और भारत यूरोपीय संघ को पीछे छोड़ते हुए ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि मौजूदा नीतियों के तहत, भारत का उत्सर्जन भी इस अवधि के दौरान 50% बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन भारत की जनसँख्या देखते हुए तब भी, भारत का प्रति-व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से काफ़ी नीचे होगा।

इस रिपोर्ट में यह भी विचार किया गया है कि कैसे 2030 के मध्य तक कोयला प्लांट्स के शटडाउन और हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर जैसी नई तकनीकों का संयोजन कर भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र के लिए शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के रास्ते पर चल सकता है।

और जैसे जैसे भारत अपने उद्योगों का औद्योगीकरण का विस्तार करना जारी रखता है, IEA के कार्यकारी निदेशक डॉ. फतिह बिरोल मानते हैं कि, “सफल स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए सभी वैश्विक सड़कें भारत से हो कर ही निकलती हैं।

डॉ. फातिह बिरोल आगे कहते हैं, “भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है, सैकड़ों करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन पंहुचा कर और रिन्यूएबल ऊर्जा, विशेष रूप से सौर के उपयोग को प्रभावशाली ढंग से बढ़ा कर। हमारी नई रिपोर्ट भारत के अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का जबरदस्त अवसर स्पष्ट करती है, बिना उच्च-कार्बन मार्ग का अनुसरण किए हुए जैसा अन्य अर्थव्यवस्थाओं ने अतीत में किया है। भारत सरकार की ऊर्जा नीति की सफलताओं ने मुझे ऊर्जा सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी के मामले में आगे की चुनौतियों को पूरा करने की क्षमता के बारे में बहुत आशावादी बना दिया है।”

बात वापस रिपोर्ट की करें तो उसमें पाया गया है कि, स्मार्ट नीति-निर्माण के साथ संयुक्त सौर ऊर्जा का विस्तार भारत के बिजली क्षेत्र को बदल रहा है और घरों और व्यवसायों की बढ़ती संख्या के लिए स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। हालांकि, जैसा कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में है, परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र – सड़क माल, इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्र – टिकाऊ तरीके से विकसित करने के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होंगे।

किसी भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्था से बढ़कर, भारत का ऊर्जा भविष्य उन इमारतों और कारखानों पर निर्भर करता है जिन्हें अभी बनाया जाना है, और वाहन और उपकरण जिन्हें अभी खरीदा जाना बाकी है। भारत की वर्तमान नीति सेटिंग्स के आधार पर, 2030 के अंत में CO2 उत्सर्जन का लगभग 60% बुनियादी ढांचे और मशीनों से होगा जो आज मौजूद नहीं हैं। यह भारत को अधिक सुरक्षित और सस्टेनेबल रास्ते पर मोड़ने के लिए नीतियों के विशाल अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।

यदि भारत इस रास्ते पर चलता है, तो उसे प्रक्रियाओं के अधिक व्यापक विद्युतीकरण, अधिक सामग्री और ऊर्जा दक्षता, कार्बन कैप्चर जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग और उत्तरोत्तर कम कार्बन ईंधन के लिए स्विच जैसे प्रयासों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण चुनौती को संबोधित करना होगा। भारत के जल्द ही विद्युतीकृत रेलवे पर अधिक माल ढुलाई स्थानांतरित करने के लिए और अधिक सस्टेनेबल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक निर्धारित कदम के साथ, विद्युतीकरण, दक्षता और ईंधन स्विचिंग भी परिवहन क्षेत्र के लिए मुख्य उपकरण हैं।

इन परिवर्तनों – जिस पैमाने पर किसी भी देश ने इतिहास में हासिल नहीं किए हैं – को नवाचार, मजबूत भागीदारी और बड़ी मात्रा में उन्नति की आवश्यकता है। अगले 20 वर्षों में भारत को एक सस्टेनेबल पथ पर रखने के लिए आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अतिरिक्त धनराशि $ 1.4 ट्रिलियन या 70% है, जो कि वर्तमान नीति सेटिंग के हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन लाभ बहुत बड़ा है, जिसमें तेल आयात बिल पर समान परिमाण की बचत भी शामिल है।

भारत विकासशील ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों की एक श्रृंखला का सामना कर रहा है। आज की नीति सेटिंग्स के आधार पर, जीवाश्म ईंधन के लिए भारत का संयुक्त आयात बिल अगले दो दशकों में तीन गुना होने का अनुमान है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा। तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में खपत के रुझान में गिरावट जारी है और आयातित तेल पर नेट निर्भरता आज के 75% से 2040 तक 90% से अधिक होगी। आयातित ईंधनों पर यह निरंतर निर्भरता मूल्य चक्रों और अस्थिरता के साथ-साथ आपूर्ति में संभावित व्यवधान पैदा करती है। भारत के घरेलू बाजार में भी ऊर्जा सुरक्षा के खतरे पैदा हो सकते हैं, विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में, सिस्टम लचीलेपन में महत्वपूर्ण वृद्धि, कई बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार और अन्य सुधार प्रयासों के अभाव में।

डॉ. बिरोल ने कहा, “भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए सरकार की नीतियां स्थायी समृद्धि और अधिक ऊर्जा सुरक्षा की नींव रख सकती हैं। भारत और विश्व के लिए दांव और उच्च नहीं हो सकते हैं। सफल वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए सभी सड़कें भारत से होकर जाती हैं। IEA भारत का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह एक उज्जवल ऊर्जा भविष्य का निर्माण करने के बारे में अपनी संप्रभु पसंद चुनता है। हम एक करीबी कामकाजी संबंध रखने के लिए भाग्यशाली हैं, जो भारत सरकार और IEA सदस्यों द्वारा हाल ही में भारत के IEA परिवार में एक एसोसिएशन के रूप में शामिल होने के चार साल के भीतर एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने के ऐतिहासिक निर्णय के कारण मजबूत हो रहा है। यह नया प्रमुख मील का पत्थर अंततः भारत के लिए पूर्ण IEA सदस्यता का कारण बन सकता है, जो वैश्विक ऊर्जा प्रशासन के लिए एक गेम-चेंजिंग पल होगा।”

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