बागपत, 30 अगस्त 2024: बागपत के युवा अमन कुमार ने फिनलैंड के अंतरराष्ट्रीय संस्थान हंड्रेड (HundrED) के “वेलबिंग इन स्कूल्स स्पॉटलाइट 2024” (Wellbeing in Schools Spotlight 2024) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वैश्विक स्तर पर छात्रों की भलाई को बढ़ावा देने वाले नवाचारों की समीक्षा की।

इस पहल का उद्देश्य स्कूली शिक्षा में छात्रों के स्वास्थ्य और भलाई को बेहतर बनाना है। हंड्रेड ने इंटरनेशनल बैकालॉरिएट (IB), हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रिसर्च स्कूल्स इंटरनेशनल, और जैकब्स फाउंडेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अमन ने एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए 10-15 प्रभावी और स्केलेबल प्रोजेक्ट्स का चयन किया, जो विद्यार्थियों की भलाई को सशक्त बनाने में मदद करेंगे।

हाल के शोध के अनुसार, कोविड-19 महामारी ने युवाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है। इस संदर्भ में, हंड्रेड की यह पहल महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शैक्षिक प्रथाओं में वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर नवाचारों को शामिल करती है। इस परियोजना के अंतर्गत लक्षित हस्तक्षेप, सार्वभौमिक हस्तक्षेप और समग्र विद्यालय हस्तक्षेप के तीन प्रकार के नवाचारों पर ध्यान दिया जाएगा। अमन के योगदान के लिए हंड्रेड के क्रिएटिव डायरेक्टर, साकू टूओमिनेन, ने उन्हें सम्मानित किया और प्रमाण पत्र दिया।

“वेलबिंग इन स्कूल्स” परियोजना अगले तीन वर्षों तक जारी रहेगी, जिसमें दुनियाभर के विद्यालयों के साथ मिलकर एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाएगा। चयनित नवाचारों की घोषणा अक्टूबर 2024 में की जाएगी, जबकि शोध रिपोर्ट दिसंबर 2024 में जारी होगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए एक स्वस्थ और समृद्ध शैक्षिक वातावरण बनाना है, ताकि उनकी भलाई को शैक्षणिक संरचनाओं में प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सके।

कुछ कीजिए! 2024 में हम गर्मी का एक नया रिकॉर्ड देख सकते हैं।वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तेजी से गर्म होती दुनिया अगले कुछ वर्षों में एक प्रमुख तापमान सीमा को लांघ सकती है।ऐसा पहली बार होगा। मानव गतिविधियों से उत्सर्जन और इस वर्ष के अंत में संभावित अल नीनो प्रभाव के कारण इसकी आशंका बढ़ रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बात की 66 प्रतिशत संभावना है कि हम चार साल के अंदर 1.5 सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को पार कर लेंगे।

वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि तापमान की इस सीमा को पार करना अस्थायी हो सकता है लेकिन फिर भी यह चिंता की बात है क्योंकि दहलीज से टकराने का मतलब होगा कि दुनिया 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उत्पन्न गर्मी से 1.5 सेल्सियस अधिक गर्म हो जाएगी। ध्यान रहे कि 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औद्योगीकरण से जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन ने पृथ्वी का तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया था। तापमान की सीमा यदि एक साल के लिए भी टूटती है तो भी यह एक विचलित करने वाली बात है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि यह वार्मिंग धीमी होने के बजाय तेज हो रही है।

वैसे यह 1.5 सेल्सियस का आंकड़ा वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्तालाप का प्रतीक बन गया है। विभिन्न देश 2015 के पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए थे। यदि एक या दो दशक तक हर साल तापमान 1.5 सेल्सियस से ऊपर गया तो हम वार्मिंग के अधिक प्रभाव देखेंगे। ये प्रभाव लंबी गर्मी, प्रचंड लू, अधिक तीव्र तूफान और जंगल की आग के रूप में सामने आएंगे।

अगले कुछ वर्षों में तापमान वृद्धि की सीमा पार होने का मतलब यह नहीं होगा कि पेरिस समझौते द्वारा तय सीमा टूट जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी भी समय है जब हम उत्सर्जन में तेजी से कटौती करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2020 से किसी एक वर्ष में 1.5 सेल्सियस सीमा को पार करने की आशंकाओं का अनुमान दे रहा है। तब उसने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले पांच वर्षों में 1.5 सेल्सियस की सीमा तोड़ने की आशंका 20 प्रतिशत से कम है। पिछले साल तक यह संभावना 50 प्रतिशत हो गई और अब यह बढ़कर 66 प्रतिशत हो गई है। इसका अर्थ यह है कि तापमान वृद्धि की सीमा लांघे जाने की आशंका बहुत बढ़ गई है।

दूसरी ओर एक और चिंता की बात यह कि दुनिया के समुद्र तेजी से गर्म हो रहे हैं। समुद्र की सतह के तापमान को उपग्रह से मापने का सिलसिला 1980 के दशक में शुरू हुआ था। तब से हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए समुद्र की सतह का तापमान अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस साल अप्रैल के पहले दिनों में तापमान का वैश्विक औसत 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह 21 डिग्री सेल्सियस का पिछला रिकॉर्ड मार्च 2016 में स्थापित किया गया था।

अमेरिका के मेने विश्वविद्यालय के जलवायु डेटा के अनुसार, दोनों तापमान 1982 और 2011 के बीच वैश्विक औसत से एक डिग्री अधिक हैं। नया रिकॉर्ड जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गर्मी का परिणाम है। अमेरिका के समुद्र वैज्ञानिक माइकल मैकफैडेन ने कहा कि अब ला निनिया प्रभाव खत्म हो चुका है और उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर गर्म होने लगा है। ध्यान रहे कि ला निनिया पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ठंडी सतह के तापमान का एक प्राकृतिक सागर चक्र है जो तीन वर्षों से चल रहा था। यह चक्र मार्च में समाप्त हो गया। चाहे समुद्र की सतह हो, जमीन की सतह हो या वायुमंडल हो, हर तरफ मुख्य प्रवृत्ति वार्मिंग की है। जैसे ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें जमा होती हैं,ये तीनों गर्म होने लगते हैं। लेकिन ये रुझान ला निनिया और अल नीनो चक्रों के आधार पर थोड़ा ऊपर-नीचे होते हैं।

गौरतलब है कि अल नीनो के प्रभाव वाले वर्षों के दौरान प्रशांत महासागर की सतह गर्म हो जाती है। साल 2022 में ग्रीनहाउस गैस की सघनता अब तक सबसे अधिक थी लेकिन वैश्विक सतह तापमान के हिसाब से वह सबसे गर्म वर्ष नहीं था। ऐसा ला निनिया की वजह से हुआ। साल 2016 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष था और वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस के अधिक बोझ और अल नीनो के कारण ऐसा हुआ। इस मिश्रण ने वैश्विक सतह के तापमान को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया।

इस साल की पहली तिमाही प्रशांत अल नीनो और ला निनिया से मुक्त रही है। पूर्वानुमान मॉडल ने इस साल के अंत में अल नीनो चक्र शुरू होने की 60 प्रतिशत आशंका जताई है। इसका मतलब यह है कि हम एक और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के वर्ष का सामना कर सकते हैं। आम तौर पर इन समुद्री चक्रों के शुरू होने और सतह के तापमान के गर्म होने के बीच एक अंतराल होता है। यह संभावना है कि एक बड़ा अल नीनो प्रभाव होने पर हम 2024 में गर्मी का एक नया रिकॉर्ड देख सकते हैं।

फिर भी शुरुआती रुझान से अल नीनो की भविष्यवाणी करना मुश्किल है क्योंकि महासागरीय प्रणाली अस्थिर है और वह आसानी से एक पैटर्न से दूसरे में जा सकती है। जलवायु वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र के गर्म होने से ला निनिया और अल नीनो के विशिष्ट चक्रों में बदलाव कैसे आएगा। उच्च तापमान का सिलसिला 21वीं सदी के अंत तक दोगुना हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि ये प्रभाव लगभग हर 20 साल के बजाय, हर 10 साल में हो सकते हैं।

गृहमंत्री ने कहा है कि, “भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता, चीन के लिए छोड़ दी।” उनका यह इल्जाम, जवाहरलाल नेहरू पर है। गृहमंत्री का यह बयान तथ्यात्मक रूप से झूठा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पांच स्थाई सदस्यों की सदस्यता का निर्णय, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, 1945 में ही, जब यूएनओ का गठन किया गया था, तभी कर लिया गया था। जबकि भारत,  1945 में तो, आजाद ही नहीं हो पाया था। आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आजादी के पहले ही कैसे स्थाई सदस्यता का ऑफर भारत को मिलता। भारत ने, यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर जरूर, किया था, पर किसी संप्रभु राष्ट्र की हैसियत से नहीं। तकनीकी रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक माना जा सकता है। क्योंकि 26 जून, 1945 को, भारत ने, अन्य भाग लेने वाले देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि के बाद 30 अक्टूबर, 1945 को भारत को संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया, लेकिन वह, आजाद और संप्रभु भारत नहीं था, वह ब्रिटिश के आधीन एक उपनिवेश था। 1972 में यूएनओ की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता और चीन द्वारा किए गए 1962 से लेकर अब तक के हमले/झड़पों का कोई अंतर्संबंध नहीं है। यदि गृह मंत्री को लगता है कि ऐसा कोई गंभीर प्रस्ताव, यूएनओ की तरफ से, वास्तव में आया था तो वह दस्तावेजों में अब भी रखा होगा। उन्हे चाहिए कि, संसद में वे, उन दस्तावेजों को रखें और बताएं कि इस तारीख को यह, औपचारिक प्रस्ताव आया था और जवाहरलाल नेहरू ने, उसे ठुकरा कर, स्थाई सदस्यता लेने से मना कर दिया था। 

वास्तविकता यह है कि, रिपब्लिक ऑफ चाइना, 1945 में संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है। लेकिन, यही आरओसी, जब ताइवान तक ही सिमट गया, तो, 1971 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी यानी कम्युनिस्ट चीन से सुरक्षा परिषद की अपनी सीट गंवा बैठा था। चीन के दो नाम थे। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसके राष्ट्रध्यक्ष च्यांग काई शेक हुआ करते थे, दूसरे, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो माओ त्से दुंग के नेतृत्व में हुई कम्युनिस्ट क्रांति के बाद, 1948 में अस्तित्व में आया है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में गठन हुआ था तब, इसी रिपब्लिक ऑफ चाइना को, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, स्थाई सदस्य बनाया गया था। तब तक भारत आजाद नहीं हुआ था। 

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, यूएनओ का,  मूल दस्तावेज़ माना जाता है और उक्त दस्तावेज के ही आधार पर, यूएनएससी में कोई संशोधन हो सकता है। उक्त चार्टर ने चीन के बारे में, ‘वन चाइना पॉलिसी’ (एक चीन की नीति) को मान्यता दी थी। यानी एक ही चीन के अस्तित्व को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। चाहे वह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कम्युनिस्ट चीन हो या च्यांग काई शेक वाला रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान/फर्मोसा में था। यूएनओ ने इस नियम के अनुसार, कम्युनिस्ट चीन  को असल चीन के रूप में मान लिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की सदस्यता पर ही सवाल खड़ा हो गया। वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह हुआ कि, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना, चीन की वैध सरकार है और ताइवान उसका अभिन्न अंग है। 

इसका कूटनीतिक परिणाम यह हुआ कि, जो देश, पीआरसी चीन से संबंध रखना चाहते हैं उन्हें, आरओसी ताइवान से संबंध तोड़ना होगा। वे एक ही चीन को मान्यता दे सकते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पर सवाल, जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई तब भी उठा था और तब, चीन ने कहा था कि “एक ही संगठन (यूएनओ) में उसके हिस्से के लिए कोई अलग से सीट नहीं हो सकती।” आज की तारीख़ में ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सामान्य सदस्य भी नहीं है और न ही इसके किसी भी उप-संगठनों का हिस्सा है। यह अलग बात है कि ताइवान, अब भी, यूएनओ में शामिल होने की इच्छा रखता है। चीन,  ताइवान की इस इच्छा का ज़ोरदार विरोध करता है। चीन का तर्क है कि, “केवल संप्रभु देश ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है।” चीन ताइवान को अलग देश मानता ही नहीं, वह उसे अपना ही हिस्सा मानता है। 

1945 में चीन से लेकर ताइवान तक रिपब्लिक ऑफ़ चाइना सरकार का शासन शुरू हुआ था। इस सरकार के अपदस्थ होने के बाद 1949 में बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना, कम्युनिस्ट चीन, सत्ता में आया। इसके बाद दोनों प्रतिद्वंद्वियों, कम्युनिस्ट चीन और ताइवान ने, अपने को असली चीन के रूप में, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के दावे करने शुरू कर दिए। दोनों ‘वन चाइना पॉलिसी’ का पालन करते थे. ऐसे में राजनयिक संबंधों में किसी दूसरे देश के लिए काफ़ी मुश्किल स्थिति बन गई थी। ऐसी हालत में संयुक्त राष्ट्र के लिए भी मुश्किल होने लगी। यह सवाल बड़ा और महत्वपूर्ण हो गया कि कौन सी सरकार चीन का वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व करती है? रिपब्लिक ऑफ़ चीन सरकार के च्यांग काई-शेक ने संयुक्त राष्ट्र में असली चीन होने का दावा किया लेकिन उन्हे कामयाबी नहीं मिली। समय के साथ साथ, उन देशों की संख्या बढ़ती गई, जिन्होंने बीजिंग (पीआरसी) को मान्यता देना शुरू कर दिया और ताइपे (ताइवान) के प्रति लोगों का रुझान कम होता गया और आख़िरकार ताइवान ख़ुद में ही सिमट कर रह गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ में दोहरा प्रतिनिधित्व रह सकता है, लेकिन यह तभी, जब उस देश का विभाजन हो, जैसे भारत पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश या यूएनओ, वन चाइना नीति न लागू करके, चीन और ताइवान को अलग अलग मान्यता दे दे। पर यूएनओ ने तो एक चीन की नीति स्वीकार कर के यह तय कर दिया था कि, रहेगा तो एक ही चीन। चाहे पीआरसी या आरओसी। यूएनओ ने पीआरसी को मान भी लिया था। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में 1971 में प्रस्ताव संख्या 2758 पास होने से पहले, ऐसी कोशिश भी हुई कि, दोनों चीनों, पीआरसी और आरओसी को, यूएनओ में सदस्यता मिल जाय। च्यांग काई-शेक ने संयुक्त राष्ट्र में यह कह कर कोशिश भी की थी कि, आरओसी (ताइवान) ही पूरे चीन का वैध प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वे असफल हुए। च्यांग काई-शेक को लगता था कि टू-स्टेट सॉल्युशन से वो यूएन की सुरक्षा परिषद की सीट, वह अपने दुश्मन पीआरसी कम्युनिस्ट चीन को गंवा देंगे, क्योंकि, चीन ही मुख्य भूमि है। 1961 में च्यांग काई-शेक का यह बयान बहुत प्रसिद्ध हुआ था जब उन्होंने कहा था कि, “देशभक्त और देशद्रोही एक साथ नहीं सकते।” वे कम्युनिस्ट क्रांति को देशद्रोही मानते थे। 

अब थोडा पीछे चलते हैं, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय। जब हिटलर का उत्थान हो रहा था तो, हिटलर ने स्टालिन के साथ युद्ध न करने की एक संधि की थी। यह समझौता, मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट के रूप में जाना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध से कुछ समय पहले 1939 में नाजी जर्मनी और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित एक गैर-आक्रमण समझौता था। इस संधि में, दोनों देश, 10 वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने पर, सहमत हुए थे। इसी अनाक्रमण संधि के कारण, जब पूरे यूरोप में हिटलर ने आतंक मचा रखा था तब, जर्मनी – सोवियत रूस की सीमा पर शांति थी। तब मित्र देशों के रूप में, ब्रिटेन और फ्रांस ही मुख्य रूप से धुरी देशों से लोहा ले रहे थे। अमेरिका, उनके साथ तो था, पर भौगोलिक दूरी और कारणों से उसे युद्ध से पीड़ित होने का, कोई खतरा नहीं था। जब पेरिस सहित यूरोप के तमाम छोटे देश, हिटलर के कब्जे में आते जा रहे थे, तब इसी बढ़े मनोबल के कारण, हिटलर ने सोवियत रूस पर, 1939 की अनाक्रमण संधि को तोड़ते हुए  हमला कर दिया। अब इस विश्वयुद्ध में, रूस भी शामिल हो गया। लेकिन कम्युनिस्ट रूस, मित्र देशों की वैचारिकी से अलग तो था ही, वह उनका वैचारिक शत्रु भी था। हालांकि, तब बड़ी समस्या, हिटलर था, जिसने यूरोप और ब्रिटेन में आतंक मचा रखा था। उधर पूर्व में जब जापान ने, 9 दिसंबर 1941 को, पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया तो, अमेरिका खुलकर युद्ध में कूद पड़ा और तब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत रूस, मित्र राष्ट्र के रूप में, एक तरफ और इटली, जर्मनी और जापान, धुरी राष्ट्र के रूप में, दूसरी तरफ हो गए। अंत में जापान के दो शहरों, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने, सोवियत रूस द्वारा बर्लिन पर कब्जे और हिटलर द्वारा एक बंकर में घुस कर आत्महत्या कर लिए जाने और मुसोलिनी को, इटली की जनता द्वारा चौराहे पर मार कर लटका दिए जाने के बाद, यह विश्वयुद्ध खत्म हो गया। साथ ही सोवियत रूस की वैचारिकी के कारण, मित्र देश पुनः सोवियत यानी कम्युनिस्ट विरोधी हो गए। शीत युद्ध इसी वैचारिक मतभेद का परिणाम था।

इस प्रकार, जब 1945 में जब यूएनओ का गठन हुआ तो, उसमे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तो स्थाई सदस्य बने ही, साथ ही अपने आकार और द्वितीय विश्वयुद्ध में अपनी भूमिका के कारण सोवियत रूस को भी स्थाई सदस्यता मिली। तब तक चीन में कम्युनिस्ट क्रांति नहीं हो पाई थी और चीन, रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी के रूप में ही था, तो उसे भी जगह मिली। भारत तब गुलाम था और अपनी आजादी के लिए निर्णायक जंग लड़ रहा था। लेकिन जब चीन 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया और च्यांग काई शेक वहां से भाग कर फर्मोसा/ताइवान चले गए तो, वे, रिपब्लिक ऑफ चाइना का टैग भी लेते गए और उनके ऊपर अमेरिका का हांथ था, जो अब भी ताइवान पर है को, यूएनएससी में, स्थाई सदस्यता का मिला पद बरकरार रहा। शुरू में सीआईए और अन्य पश्चिमी ताकतें चीन की कम्युनिस्ट क्रांति को पलट कर प्रतिक्रांति करना चाहती थी, पर वे सफल नहीं हुई और धीरे धीरे कम्युनिस्ट चीन को दुनिया के बहुत से देशों ने मान्यता दे भी दी। इसी बीच यूएनओ चार्टर ने, एक चीन की नीति, वन चाइना पॉलिसी की घोषणा की, तो यह तय हो गया कि, एक ही चीन रहेगा, चाहे वह पीआरसी के रूप में कम्युनिस्ट चीन हो या आरओसी के रूप में ताइवान का चीन। 

धीरे धीरे, अमरीका ने भी बीजिंग से, अपने कूटनीतिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिये। जब अमरीका का ताइवान के साथ पूरी तरह राजनयिक संबंध कायम था, तभी अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1972 में चीन की यात्रा की। 1971 से पहले तक ताइवान सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों में एक सदस्य बना रहा। तब दुनिया को लगता था कि च्यांग काई-शेक ही चीन, जिसे आरओसी कहते हैं, चीन के असली शासक हैं। 1972 में चीन के प्रति अमेरिकी कूटनीति में बदलाव भी इसलिए हुआ कि, चीन में तख्ता पलट संभव नहीं हो सका था, तब दुनिया के एक बड़े देश और बड़ी आबादी को कैसे अमेरिका नजरअंदाज कर सकता था, और तब पिंग पोंग खेल के द्वारा, यूएस चीनी, रिश्तों को सामान्य बनाने की शुरुआत हुई। तब रिपब्लिक ऑफ चाइना (ताइवान) जिसे चीन के रूप में मान्यता देकर यूएनएससी में स्थाई सदस्यता दी गई थी, की जगह पर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (कम्युनिस्ट चीन) को स्थाई सदस्य बनाया गया। चीन की शर्त ही यह थी कि वही असल चीन है, और ताइवान उसी की भूमि है, कोई अलग संप्रभु देश नहीं है। इसे पिंगपॉन्ग कूटनीति कहा गया था। 

अमरीका नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद की सीट ताइवान से चीन को मिले लेकिन ऐसा केवल अमरीका के चाहने भर से तो, संभव नहीं हो पाता। इसी क्रम में अमरीका ने नेहरू से अनौपचारिक तौर पर इच्छा जताई थी कि, भारत सुरक्षा परिषद में शामिल हो जाए। लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। 1949 में ही, जब विजयलक्ष्मी पंडित, यूएसए में भारत की राजदूत थीं तब उन्हें एक अनौपचारिक ऑफर जरूर अमेरिकी कूटनीतिक सर्किल से मिला था कि, अमेरिका, भारत को, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता दिलाने के लिए प्रयास कर सकता है। जब यह खबर, जवाहरलाल नेहरु को भेजी गई तो, उनकी प्रतिक्रिया थी कि, यदि इस आशय का कोई प्रस्ताव, यूएनओ की तरफ से आता है तो वे इस पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन यूएस ने ऐसा कोई प्रस्ताव यूएनओ में, न तो रखा और न ही ऐसी कोई बात हुई। यूएनओ की तरफ से भी ऐसा कोई प्रस्ताव कभी नहीं आया था। 

ऐसा करना, इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन करना पड़ता और सुरक्षा परिषद के पांचों देशों के बीच सहमति की, ज़रूरी शर्त थी। तब सोवियत संघ और चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण दोस्ती थी। कहा जाता है कि, अगर भारत के लिए ऐसा कोई संशोधन लाया भी जाता तो, सोवियत संघ, तब वीटो कर देता। यह बात भी सच है कि, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि, यूएनएससी की स्थाई सीट से, वन चाइना पॉलिसी के अनुसार, ताइवान को हटा कर, चीन को लाया जाय। यह कोई नई स्थाई सदस्यता का प्रस्ताव नहीं था बल्कि आरओसी के बजाय पीआरसी को, यूएनओ में स्थाई स्थान देना था और यह यूएन चार्टर के अनुरूप भी था। यदि ऐसा नहीं होता तो, यह चीन के साथ अन्याय ही होता क्योंकि असल चीन और चीन की मुख्य भूमि तो पीआरसी कम्युनिस्ट चीन के ही पास थी।  

यूएनओ में, एक बार, आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अज़हर को चीन ने वैश्विक आतंकी घोषित कराने के मामले में भारत के ख़िलाफ़ वीटो कर दिया तो बीजेपी नेता और क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की किताब का हवाला देकर आरोप लगाया था कि, “सुरक्षा परिषद में भारत की सीट, नेहरू ने चीन को दिलवा दिया था और इसी के दम पर चीन भारत को परेशान कर रहा है।”

इसके जवाब में शशि थरूर ने कहा था कि, “बीजेपी के दावों में कतई सच्चाई नहीं है।” और उन्होंने इस मसले में कई तथ्यों को साझा किया। शशि थरूर ने लिखा है, ”संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता में नेहरू की भूमिका पर मेरी किताब ‘नेहरू द इन्वेंशन ऑफ़ इंडिया’ का बीजेपी ने हवाला दिया है. उसके संदर्भ को यहाँ समझ सकते हैं, 

‘चीन 1945 में यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही सुरक्षा परिषद में वास्तविक स्थायी सदस्य था। चीन 1949 में जब कम्युनिस्ट शासन के हाथ में आया तो सुरक्षा परिषद की सीट ताइवान स्थित च्यांग काई-शेक की सरकार यानी रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के जाने के बाद भी उसी के पास रही। नेहरू इस चीज़ को बिल्कुल सही महसूस करते थे कि, ताइवान जैसे छोटे से द्वीप का सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्य रहना तार्किक नहीं होगा। इसके बाद नेहरू ने सुरक्षा परिषद के बाक़ी के स्थायी सदस्यों से कहा कि यह सीट कम्युनिस्ट चीन यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना को दिया जाए। अमरीका रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के सुरक्षा परिषद में बने रहने की आपत्तियाँ को समझ रहा था पर वो कम्युनिस्ट चीन को सुरक्षा परिषद में लाने को लेकर अनिच्छुक था। इसी संदर्भ में अमरीका ने भारत से सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सीट लेने की इच्छा व्यक्त की थी. नेहरू को लगा कि ऐसा करना ग़लत होगा और यह चीन के साथ नाइंसाफ़ी होगी. उन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ़ चाइना की सीट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना को मिलनी चाहिए और भारत को एक दिन अपने हक़ से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी।’

इस बात को याद रखना चाहिए कि यूएन चार्टर में बिना संशोधन के भारत सुरक्षा परिषद में चीन की जगह नहीं ले सकता था। तब इस तरह का संशोधन सोवियत संघ के पास वीटो पावर रहते किया भी नहीं जा सकता था। इससे यह स्पष्ट है कि, 

० भारत को कभी भी यूएनओ की तरफ से, सुरक्षा परिषद में, स्थाई सदस्यता का ऑफर नहीं मिला था, और,

० भारत को ऐसी कोई भी मिलने वाली स्थायी सदस्यता, नेहरू ने, चीन को नहीं दी थी। 

केवल अमरीकी सरकार की इच्छा से भारत को यह सीट नहीं मिल सकती थी। बीजेपी, जब भी वर्तमान की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती है तो वह, अतीत के तथ्यों से छेड़छाड़ कर, जनता को उलझाने लग जाती है।  पसंद कर रही है।

27 सितंबर, 1955 को डॉ जेएन पारेख के सवालों के जवाब में नेहरू ने संसद में कहा था, ”यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद का गठन यूएन चार्टर के तहत किया गया था और इसमें कुछ ख़ास देशों को स्थायी सदस्यता मिली थी। चार्टर में बिना संशोधन के कोई बदलाव या कोई नया सदस्य नहीं बन सकता है. ऐसे में कोई सवाल ही नहीं उठता है कि भारत को सीट दी गई और भारत ने लेने से इनकार कर दिया. हमारी घोषित नीति है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए जो भी देश योग्य हैं उन सबको शामिल किया जाए।”

निशांत : मैंग्रोव वनों को दुनिया का “सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र” करार देते हुए, भारत मंगलवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में पार्टियों के सम्मेलन (COP27) के 27वें शिखर सम्मेलन में जलवायु ( पर्यावरण ) के लिए मैंग्रोव गठबंधन (MAC) में शामिल हो गया। इस गठबंधन को यूएई, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका का समर्थन प्राप्त है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट (एमएसी) के शुभारम्भ के अवसर पर अपने विचार रखते हुए कहा कि मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय जंगलों की तुलना में चार से पांच गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित कर सकते हैं और नए कार्बन सिंक बनाने में मदद कर सकते हैं। उन्होने आगे कहा कि मैंग्रोव दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्‍टम में से एक हैं। यह ज्वारीय जंगल कई जीवों के लिए एक नर्सरी ग्राउंड के रूप में काम करता है, तटीय क्षरण से सुरक्षा देता है, कार्बन को अलग करता है और लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। इसके अलावा यह जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करता है।

ध्यान रहे कि मैंग्रोव दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में फैले हुए हैं और 123 देशों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय में कार्बन के लिहाज से सबसे समृद्ध वनों में शामिल हैं। इनकी दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में अनुक्रमित कार्बन में 3% हिस्सेदारी है। मैंग्रोव कई उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों का आर्थिक आधार हैं। नीली अर्थव्यवस्था, या समुद्री जीवन आधारित अर्थव्यवस्था, को बनाए रखने के लिए, स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटीय आवासों, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय देशों के लिए मैंग्रोव का स्थायित्व सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

भारत में है दुनिया का सबसे बड़ा एकल मैनग्रोव जंगल
दुनिया के सबसे ज्यादा जोखिम में जी रहे 72 लाख लोगों को आशियाना देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा एकल मैंग्रोव जंगल यानी सुंदरबन जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों के खतरे से लगातार घिरता जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा चरम मौसमी घटनाओं के कारण संपत्ति को क्षति भी पहुंच रही है। साथ ही साथ समुद्र का जल स्तर बढ़ने से महत्वपूर्ण मैंग्रोव और जमीन का भी नुकसान हो रहा है। ऐसे हालात में अपने घरों और रोजी-रोटी पर खतरे को देखते हुए बड़ी संख्या में लाचार लोग दूसरे स्थानों पर पलायन कर गए हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति का मतलब है कि अनेक मामलों में अनुकूलन की हद को पहले ही छुआ जा चुका है। जलवायु परिवर्तन की विभीषिका से सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की दलील है कि बेतहाशा नुकसान और क्षति की वित्तीय भरपाई उन लोगों से की जानी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

सुंदरबन क्या है? 
सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में निचले इलाकों में बने टापुओं का एक समूह है और यह भारत से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी अनोखी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकीय महत्व के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। सुंदरबन में दुनिया का सबसे बड़ा एकल मैनग्रोव जंगल है जिसका कुल क्षेत्रफल 10200 वर्ग किलोमीटर है।

सुंदरबन का पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सेवाओं की एक व्यापक श्रंखला प्रस्तुत करता है। इनमें लाखों लोगों की चक्रवातों से रक्षा, वन्यजीवों को ठिकाना मुहैया कराना, भोजन और प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराना और कार्बन पृथक्करण करना शामिल है। सुंदरबन करीब 72 लाख (भारत के 45 लाख और बांग्लादेश के 27 लाख) लोगों को आशियाना भी देता है। इनमें दक्षिण एशिया के कुछ सबसे गरीब और बेहद जोखिमों से घिरे समुदाय भी शामिल हैं। यहां रहने वाली लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करती है।

रोजगार के अवसरों की कमी की वजह से सुंदरबन के रहने वाले ज्यादातर लोग रोजी-रोटी के लिए जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से यह संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं इनमें से अधिकतर लोग सिर्फ रोटी के लिए कृषि गतिविधियां करते हैं, जिनमें मछली पकड़ना तथा केकड़े और शहद इकट्ठा करना शामिल है। सुंदरबन में रहने वाले लाखों लोग अपने पोषण संबंधी मूलभूत जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनके अंदर खून की कमी को पोषण तथा बच्चों के अविकसित रह जाने जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन की वजह से गरीबी, रोजी-रोटी के विकल्पों की कमी, जमीन पर निर्भरता, जमीन पर असमान स्वामित्व और सीमित सरकारी सहयोग जैसी और मुसीबतों का असर बढ़ जाता है।

सुंदरबन को भारत के विभाजन से पहले वर्ष 1875 में ही एक संरक्षित वन घोषित किया गया था और यूनेस्को ने सुंदरबन के भारत और बांग्लादेश में फैले हिस्सों को क्रमशः 1987 और 1997 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। इस क्षेत्र को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स में भी मान्यता दी गई थी। अपनी इस पहचान के बावजूद सुंदरबन जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे का सामना कर रहा है।

सुंदरबन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव 
जमीन का द्रव्यमान साल दर साल घट रहा है। वर्ष 2015 में सुंदरबन का कुल क्षेत्र वर्ष 1967 से 210 वर्ग किलोमीटर घट गया जबकि 1904 से इसमें 451 वर्ग किलोमीटर की कमी आ गई। गिरावट की यह प्रवृत्ति इस सच को समेटे हुए हैं कि क्या सुंदरबन के भारतीय और बांग्लादेशी हिस्सों को अलग-अलग माना जाता है या एक साथ समूहीकृत किया जाता है। सुंदरबन का क्षेत्र सिकुड़ने का सबसे प्रमुख कारण इसके किनारों पर समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होना है। इसमें वैश्विक औसत के मुकाबले दोगुना से ज्यादा तेजी से वृद्धि हो रही है। सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों से जाहिर होता है कि सुंदरबन में पिछले 20 वर्षों के दौरान समुद्र के जलस्तर में हर साल औसतन 3 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है और पिछले 40 सालों के दौरान सुंदरबन ने अपने तटों के लगभग 12% हिस्से को खो दिया है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने के साथ-साथ नदियों से बह कर सुंदरबन क्षेत्र में आने वाली तलछट में धीरे- धीरे गिरावट होने से भी यहां की जमीन सिकुड़ रही है।

इन कारकों के चलते सुंदरबन के कुछ द्वीपों की तटरेखा 40 मीटर प्रति वर्ष की ऊंची दर से समुद्र में समा रही है और अगर यही हाल रहा तो यह द्वीप अगले 50 से 100 वर्षों में पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। कुछ द्वीप पहले से ही जलमग्न हो चुके हैं और ऐसा अनुमान है कि समुद्र के जल स्तर में इसी रफ्तार से बढ़ोत्तरी जारी रही तो कई और द्वीप भी समुद्र में समा जाएंगे।

पानी का खारापन कृषि और सेहत के लिए खतरा है 
सुंदरबन के ऐसे इलाके जहां भले ही जमीन समुद्र के पानी में नहीं डूबी हो लेकिन समुद्र के जल स्तर में इजाफे के साथ खारे पानी की बार-बार आने वाली बाढ़ तथा चरम मौसमी घटनाओं के कारण यहां की जमीन अनुत्पादक हो गई है। पानी और मिट्टी के बढ़ते खारेपन की एक और वजह तापमान और बारिश में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले बदलाव भी हैं। इसके अलावा सूखे मौसम में हिमालय से बहकर आने वाले मीठे पानी के प्रवाह में कमी भी इसका एक कारण है। पिछले 40 वर्षों के दौरान पहाड़ी क्षेत्र के ग्लेशियरों की लगभग 25% बर्फ खत्म हो गई है, जिसकी वजह से सुंदरबन होकर बहने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों को मीठे पानी की निरंतर और भरोसेमंद आपूर्ति पर सुस्पष्ट खतरा पैदा हो गया है।

सुंदरबन क्षेत्र में पानी और मिट्टी का खारापन नाटकीय रूप से बढ़ा है और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र के अनेक हिस्सों का खारापन वर्ष 2050 तक महासागरों के खारेपन के स्तर के बराबर हो जाएगा। बांग्लादेश में वर्ष 1984 से 2014 के बीच खारेपन में 6 गुना बढ़ोत्तरी हुई है और कुछ क्षेत्रों में यह 15 गुना तक बढ़ा है। मिट्टी के खारेपन से फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसानों की रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक शोध में अनुमान लगाया गया है कि समुद्र के जलस्तर में 1 मीटर की बढ़ोत्तरी होने से खारेपन के कारण होने वाले अपघटन के चलते कृषि को 597 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। खारे पानी के बार-बार आने की वजह से कुछ गांव अब खेती करने के लायक नहीं बचे। जमीन की कमी या मिट्टी के खारेपन के कारण जब अनेक परिवार खेत में फसल उगाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वे निर्वाह के लिए भी खेती नहीं कर पाते हैं और वे नकदी अर्थव्यवस्था के संपर्क में आ जाते हैं जिससे उनकी खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है।नदियों और भूजल के खारेपन की वजह से पीने के ताजे पानी की उपलब्धता में भी गिरावट आई है। इससे मां-बच्चे की सेहत पर भी कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। इनमें निर्जलीकरण, उच्च रक्तचाप, प्रसव से पहले होने वाली जटिलताएं और शिशु मृत्यु दर में बढ़ोत्तरी शामिल है। सुंदरबन के भारत में स्थित इलाकों में बने पानी के कुओं से जुड़े डाटा के संग्रह में पाया गया कि 50 में से 17 कुओं के नमूनों में लवणता का स्तर पीने के लिए उपयुक्त नहीं था। खारे पानी का स्तर बढ़ने से उच्च रक्तचाप और बुखार के साथ-साथ सांस तथा त्वचा संबंधी बीमारियां भी होती हैं। सुंदरबन क्षेत्र में स्थित मौसूणी द्वीप के एक भेद्यता मूल्यांकन में पाया गया है कि 80% ग्रामीणों ने खारे पानी की वजह से त्वचा रोग का अनुभव किया। इसके अलावा बाढ़ के दौरान 42 फीसद परिवारों को मलेरिया और डेंगू बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों का सामना करना पड़ा। उत्सर्जन के उच्च परिदृश्य के तहत जलवायु परिवर्तन से बीमारी खासतौर से जल जनित रोगों की व्यापकता और भी ज्यादा होने की आशंका है।

मैंग्रोव और जैव विविधता हो रही है नष्ट 
मैंग्रोव के जंगल चक्रवाती तूफान और समुद्री ज्वार से बचाने वाली एक महत्वपूर्ण कुदरती बाधा के तौर पर काम करते हैं और यह क्षेत्र में जैव विविधता के उच्च स्तरों को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होते हैं। एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2000 से 2020 के बीच अपरदन की वजह से भारतीय इलाके वाले सुंदरबन के संरक्षित जंगल के 110 वर्ग किलोमीटर इलाके से मैंग्रोव गायब हो गए हैं। हालांकि पौधरोपण के जरिए 81 वर्ग किलोमीटर इलाके में मैंग्रोव को उगाया गया है। मगर यह मैंग्रोव के मौजूदा जंगल के बाहर हुआ है। इसके अलावा एक अन्य अध्ययन में वर्ष 1975 से 2020 के बीच मैनग्रोव के जंगलों के आच्छादन पर गौर किया गया है जिसमें यह पाया गया है कि मैंग्रोव के जंगलों का घनापन सालाना 1.3% की अनुमानित दर से घट रहा है।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि पिछले 22 वर्षों के दौरान मैंग्रोव जंगलों की सेहत में भी गिरावट आई है। ऐसा बढ़ते खारेपन, तापमान में बढ़ोत्तरी और मानसून से पहले और उसके बाद की अवधि में बारिश की मात्रा में गिरावट के कारण हुआ है। जहां मैंग्रोव को अपनी को सहनशीलता के लिए जाना जाता है, वहीं वे पानी और मिट्टी की लवणता में होने वाले बदलाव के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। लवणता में इस बदलाव का नतीजा उच्च मूल्य वाली लकड़ी की प्रजातियों से आगे बढ़कर अब नमक के प्रति अधिक सहनशीलता रखने वाली मैनग्रोव प्रजातियों पर भी दिखाई दे रहा है। यह लकड़ी के स्टॉक की गुणवत्ता और संपूर्ण उपलब्धता में गिरावट ला रहा है और इससे अपनी रोजी-रोटी के लिए जंगलों पर निर्भर रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि पिछले 30 वर्षों के दौरान सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की 3.3 अरब डॉलर मूल्य की पारिस्थितिकी सेवाओं का नुकसान हुआ है। इसमें से 80% हिस्सा मैंग्रोव से हासिल हुआ था।

बदलती हुई जलवायु में इस बात का अनुमान है कि सुंदरबन में उल्लेखनीय रूप से अपघटन का दौर उत्पन्न होगा जिसकी वजह से अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों के ठिकाने नष्ट हो जाएंगे। इनमें बाघ और जहरीले सांप भी शामिल हैं। इसकी वजह से क्षेत्र में इंसानों और जंगली जीवो के बीच टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। समुद्र के जलस्तर में बढ़ोत्तरी के परिणाम स्वरूप कई स्थलीय और उभयचर प्रजातियों के निवास स्थानों को नुकसान पहुंच रहा है। मीठे पानी में रहने वाली मछलियों के ठिकाने भी सिकुड़ रहे हैं क्योंकि पानी ज्यादा खारा होता जा रहा है। इसकी वजह से मीठे पानी में रहने वाली अनेक छोटी और देशी जलीय जीव प्रजातियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे मछुआरों की रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़े हैं, क्योंकि मछली सुंदरबन के लोगों के लिए प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के तौर पर ऐसे क्षेत्रों, जहां मछली की प्रजातियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ हो वहां महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए निर्धारित सीमा से ज्यादा होती है।

मौसम की चरम स्थितियां और भी ज्यादा तीव्र और बार-बार उत्पन्न हो रही हैं 
जहां सुंदरबन क्षेत्र हमेशा से ही चक्रवात और चरम मौसमी घटनाओं से प्रभावित रहा है, वहीं अब इन घटनाओं की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। पिछले 23 वर्षों के दौरान इस इलाके में 13 महाचक्रवात आ चुके हैं। वर्ष 1881 से 2001 के बीच बंगाल की खाड़ी से सटे सुंदरबन के इलाकों में चक्रवात की घटनाओं में 26% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा शोध से यह भी जाहिर हुआ है कि वर्ष 2008 से 2018 के बीच मानसून सत्र के बाद अत्यधिक तीव्र चक्रवात उत्पन्न होने के सिलसिले में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्ष 2041 से 2060 के बीच मानसून के बाद आने वाले इन चक्रवातों की तीव्रता करीब 50% और बढ़ जाएगी।

चक्रवात की आवृत्ति और गंभीरता में बढ़ोत्तरी आंशिक रूप से समुद्र की सतह के तापमान में इजाफे के लिए जिम्मेदार है। यह 1980 से 2007 तक भारतीय सुंदरबन में 0.5 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से बढ़ी। यह वैश्विक स्तर पर महसूस की गई 0.06 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक वार्मिंग की दर से करीब 8 गुना ज्यादा है। सुंदरबन क्षेत्र में भूमि की सतह का तापमान पिछली शताब्दी में लगभग एक डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और वर्ष 2100 तक इसके 3.7 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने का अनुमान है।

निचले इलाके में बसे होने के कारण और मैंग्रोव से मिलने वाली सुरक्षा में कटौती होने से सुंदरबन को चक्रवातों के कारण बेहद विनाशकारी नुकसान हो सकता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सुंदरबन चार बड़े चक्रवाती तूफानों का सामना कर चुका है जिसमें करीब 250 लोग मारे गए और लगभग 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020 में आए साइक्लोन एम्फन ने भारतीय सुंदरबन के लगभग 28% हिस्से को नष्ट कर दिया और इसकी वजह से 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इस चक्रवात की वजह से भारत के 24 लाख और बांग्लादेश के 25 लाख लोगों को अपना घर द्वार छोड़ना पड़ा। हालांकि उनमें से अनेक लोग बाद में लौट आए मगर 28 लाख से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए और शरण स्थलों की कमी की वजह से हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा और लंबे वक्त तक दूसरे स्थानों पर रहने को मजबूर होना पड़ा।

एम्फन के बाद सरकार ने अनुमान लगाया कि एक लाख से ज्यादा किसानों को इस चक्रवात से बहुत भारी नुकसान हुआ क्योंकि खारा पानी उनके खेतों और तालाबों में भर गया जिसकी वजह से उनकी मछलियां मर गईं और उनके खेत उपज के लायक नहीं रहे। इस विनाश के बाद जानवरों और इंसानों के लिए भोजन की कमी होने लगी। नतीजतन इंसानों और बाघों के बीच टकराव बढ़ गया क्योंकि इंसानों ने मछली, केकड़े, शहद और जलाने के लिए लकड़ी की तलाश में जंगलों के और अंदर जाना शुरू कर दिया।

रोजी-रोटी पर हो रही है जबरदस्त चोट 
लगभग 50 लाख लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए सुंदरबन पर निर्भर हैं। विश्व बैंक के मुताबिक सुंदरबन में लगभग 80% परिवार अक्षम कृषि, मछली पालन और जलीय कृषि उत्पादन विधियां अपनाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता और रोजगार के वैकल्पिक अवसरों में कमी का मतलब है कि बदलती हुई जलवायु की परिस्थितियों के लिहाज से आजीविका का मामला बेहद संवेदनशील है।

लवणता या खारापन खेती-किसानी के लिए खतरा है। 
मछलियों की मात्रा में गिरावट की वजह से मछुआरों पर बुरा असर पड़ रहा है। मैंग्रोव प्रजातियों के संयोजन में बदलाव की वजह से जंगलों पर आधारित आजीविका पर भी बुरा असर पड़ रहा है। मैंग्रोव प्रजातियों का संयोजन लकड़ी और शहद उत्पादन के मूल्य को भी गिरा रहा है। भारतीय सुंदरबन में स्थित तीन गांवों का अध्ययन करने से यह पता चला है कि 62% श्रमिक अपनी मौलिक आजीविका खो चुके हैं और उन्हें अपनी रोजी-रोटी के लिए और भी ज्यादा अनिश्चितता पूर्ण आमदनी वाले कार्यों पर निर्भर होना पड़ रहा है

हालांकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के चलते आजीविका पर गंभीर खतरा उत्पन्न होने के बावजूद कुछ लोग खतरे वाले इलाकों में अब भी रह रहे हैं क्योंकि दूसरे स्थानों पर जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। साथ ही वहां रोजगार के अवसरों की भी कमी है। रोजगार के अवसरों की कमी की वजह से दूसरे लोगों को अन्य स्थानों पर जाने की जरूरत होती है। यह कभी-कभी अस्थाई होता है तो कभी स्थाई भी होता है।

युवा पुरुषों और महिलाओं को आसपास के शहरों में या फिर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बसे राज्यों में जाना पड़ा, जहां उन्हें निर्माण स्थलों और फैक्ट्रियों में दिहाड़ी मजदूर या ठेके पर काम करने वाले कामगारों के तौर पर अनिश्चित अस्तित्व का सामना करना पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मोटे तौर पर भारतीय सुंदरबन के 60% पुरुष मजदूर रोजी रोटी के लिए दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। विस्थापन की वजह से गरीबी भी बढ़ी है क्योंकि एक कम कुशल श्रमिक परिवार के सदस्यों के लिए इतना धन बचाने में काफी वक्त लगता है कि वह उसे अपने घर भेज सके।

विस्थापन : एक आखिरी हल 
एक अनुमान के मुताबिक 15 लाख लोगों को सुंदरबन को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर स्थाई रूप से रहना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ता हुआ समुद्र का जलस्तर उनका इस क्षेत्र में रहना और रोजी-रोटी कमाना नामुमकिन बना देगा। चूंकि इनके मजबूरन विस्थापन के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है लिहाजा ये लोग ‘जलवायु शरणार्थी’ हैं। हालांकि अभी इस श्रेणी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा अत्यधिक गरीबी न सिर्फ पर्यावरणीय खतरों के प्रति उनकी जोखिमशीलता को बढ़ाती है बल्कि वह इसमें योगदान भी करती है।

पिछले 25 वर्षों के दौरान भारतीय इलाके में स्थित सुंदरबन के चार द्वीप बेडफोर्ड, लोहाचारा, कबासगाड़ी और सुपरीभंगा पहले ही गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से 6000 परिवारों को दूसरे स्थानों पर आशियाना तलाशना पड़ा। लोहाचारा दुनिया का ऐसा पहला बसा हुआ द्वीप था जो समुद्र में समा गया। इसके पड़ोस में स्थित घोरमारा द्वीप पहले से ही आधा डूब चुका है। वर्ष 2011 की जनगणना में जहां इस द्वीप पर 40000 लोग रहते थे वहीं अब मात्र 5000 लोग ही इस पर जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसकी वजह से विस्थापित हुए अनेक लोगों को वर्ष 1980 और 1990 के दशकों के दौरान सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से मिली सहायता के जरिए बगल के सागर द्वीप में बसाया गया। हालांकि 20,000 की आबादी वाले इस द्वीप की जनसंख्या बढ़ रही है और इसके क्षेत्रफल का 1/6 हिस्सा गायब हो गया है, लिहाजा यहां जमीन और संसाधन बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक सुंदरबन के जलमग्न इलाकों से मजबूरन सागर द्वीप पर गए 31 परिवारों को हुए कुल नुकसान का आकलन करें तो यह 7742.225 करोड़ रुपए रहा। इसमें से 98% हिस्सा जमीन को हुई क्षति के तौर पर शामिल है।  वर्ष 2002 में यह अनुमान लगाया गया था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्ष 2020 तक 69000 से ज्यादा लोग सुंदरबन छोड़ देंगे। वर्ष 2018 तक ही करीब 60000 लोगों ने सुंदरबन छोड़ दिया था।

क्यों पर्याप्त नहीं है अनुकूलन 
जलवायु अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के मौजूदा या संभावित प्रभावों के प्रति सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया है। हालांकि यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों के अनुकूल बन पाना संभव नहीं है और कुछ मामलों में तो अनुकूलन की स्थिति अपनी अधिकतम सीमा को पहले ही छू चुकी है।

तूफान और चक्रवातों से बचाव के लिए दीवारें और तटबंध बनाना जलवायु अनुकूलन का एक प्रमुख उपाय है। हालांकि इन उपायों को अपनाने के बावजूद लहरों, तूफानी हवाओं और चक्रवात से लैस प्राकृतिक आपदाएं कुछ ही घंटों में पिछले कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर देती हैं। वर्ष 2009 में आए साइक्लोन आलिया की वजह से सुंदरबन के 778 किलोमीटर क्षेत्र में बनाए गए तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे और उन्हें दोबारा बनाने के लिए 5032 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मगर मात्र 10 वर्षों के बाद ही साइक्लोन एम्फन ने उन्हें फिर से क्षतिग्रस्त कर दिया। साइक्लोन आलिया ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर को रोकने के लिए बनाए गए तटबंधों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद तीन बार दीवार बनाने की कोशिश की गई लेकिन उन सभी को समुद्र की ताकत ने तहस-नहस कर दिया।

लवण प्रतिरोधी फसलें उगाना भी अनुकूलन का एक और तरीका है इसमें कुछ कामयाबी भी मिली है लेकिन यह एक अस्थाई समाधान साबित हो सकता है, क्योंकि बीजों की कम उपलब्धता, खेती किसानी की जानकारी और अपेक्षाकृत कम उपज के रूप में कुछ बाधाएं भी खड़ी हैं।

अनुकूलन की पद्धतियों से उनके कारण होने वाली पारिस्थितिकी की क्षति में और तेजी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर लवणता का बढ़ता स्तर चावल तथा अन्य फसलों की खेती से रोकता है। इसकी वजह से कुछ किसान झींगे की खेती की और रुख करते हैं जिसके लिए खारे पानी की जरूरत होती है और यह ज्यादा मुनाफे वाला भी हो सकता है। हालांकि जमीन को झींगा फार्म में तब्दील करने से पानी के लवणीकरण में और तेजी आती है जबकि मुनाफा अक्सर निजी निवेशकों को ही होता है। श्रमिको, मुख्य रूप से महिलाओं को कम आमदनी मिलती है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे संक्रमण होने, आंखों की रोशनी कम होने और त्वचा रोग जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

सुंदरबन के लोगों के लिए उनकी जिंदगी उनकी जमीन पर निर्भर करती है, जिस पर वे रहते हैं, अपना भोजन पैदा करते हैं और अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। यहां रहने वाले कुछ लोगों को पहले से ही कई बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा है। यहां के एक नागरिक का कहना है “यहां के लोग बहुत सख्तजान हैं लेकिन वे और कितना सहनशील हो सकते हैं?” सुंदरबन के लिए नजरिया काफी धूमिल है। ‘प्रबंधित वापसी’ यानी समय के साथ जोखिम वाले क्षेत्रों से योजनाबद्ध तरीके से विस्थापन एकमात्र व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

नुकसान और क्षति के लिए वित्तपोषण क्यों है जरूरी 
हानि और क्षति एक शब्द है जिसका इस्तेमाल इस बात का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन पहले से ही गंभीर और कई मामलों में दुनिया भर में अपरिवर्तनीय प्रभाव पैदा कर रहा है। खासतौर से जोखिम से घिरे कमजोर समुदायों के लिए इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) द्वारा जलवायु के प्रभावों के ताजातरीन आकलन के मुताबिक नुकसान और क्षति को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जिनमें आय और भौतिक संपत्ति तथा मृत्यु, गतिशीलता और मानसिक भलाई से जुड़े नुकसान सहित गैर आर्थिक क्षतियां शामिल हैं।

सुंदरबन के लोगों के लिए आर्थिक और गैर आर्थिक नुकसान जैसे कि भूमि, आजीविका, स्वास्थ्य और संस्कृति की होने वाली हानि इस क्षेत्र के बर्दाश्त करने की सीमा से ज्यादा है। वर्ष 2009 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली पर्यावरण की क्षति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वार्षिक अनुमानित सालाना लागत 1290 करोड़ रुपए है जो वर्ष 2009 के सुंदरबन के सकल घरेलू उत्पाद के 10% हिस्से के बराबर है।

प्रदूषणकारी तत्वों के वैश्विक उत्सर्जन में सुंदरबन का बहुत छोटा सा योगदान है उदाहरण के तौर पर संपूर्ण बांग्लादेश कुल वैश्विक उत्सर्जन के मात्र 0.56% के बराबर हिस्से के लिए जिम्मेदार है, मगर उसे जलवायु परिवर्तन के भीषण नतीजों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व के तमाम विकासशील देशों और जोखिम से घिरे समुदायों के साथ-साथ सुंदरबन भी जोर देकर गुजारिश कर रहा है कि उसे कुदरत के इस बेतरतीब रौद्र रूप की इतनी बड़ी कीमत चुकाने को मजबूर न किया जाए।

डॉ. सीमा जावेद : मिस्र में आयोजित होने जा रहे सीओपी27 से पहले वीमेंस अर्थ एण्‍ड क्‍लाइमेट एक्‍शन नेटवर्क (वीकैन) एक ताजा रिपोर्ट जारी कर रहा है। इस रिपोर्ट में पाया गया है कि वैश्विक स्‍तर पर छोड़ी जाने वाली कुल कार्बन डाई ऑक्‍साइड के 80 प्रतिशत हिस्‍से के लिये जिम्‍मेदार जी20 देशों के पास लैंगिक आधार पर संतुलित राष्‍ट्रीय जलवायु परिवर्तन ( पर्यावरण  ) नीतियों की कमी है। इस साल जी20 शिखर सम्‍मेलन आगामी 15-16 नवम्‍बर से इंडोनेशिया में आयोजित होगी। ठीक उसी समय नवम्‍बर के दूसरे सप्‍ताह में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्‍लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) की 27वीं कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी27) का भी आयोजन किया जाएगा।

यह रिपोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं यानी जी20 समूह की राष्‍ट्रीय जलवायु नीतियों और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्‍यूशंस (एनडीसी) में लैंगिक अखण्‍डता या उसकी कमी के स्‍तर का विश्‍लेषण करती है। रिपोर्ट में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव लिंग के आधार पर अलग-अलग होते हैं और जलवायु सम्‍बन्‍धी समाधान के वाहक के रूप में महिलाओं की महत्‍वपूर्ण भूमिका के बढ़ते आभास के बावजूद जी20 देशों की जलवायु ( पर्यावरण  ) सम्‍बन्‍धी नीतियों में लिंग सम्‍बन्‍धी पहलू को अब भी व्‍यापक रूप से या सही अर्थों में नहीं जोड़ा गया है।

शोध की एक उभरती हुई इकाई इस बात को मजबूती से स्‍थापित करती है कि अधिक लैंगिक समानता से जलवायु सम्‍बन्‍धी बेहतर नतीजे हासिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी एक देश में वीमेंस पॉलिटिकल एम्‍पॉवरमेंट इंडेक्‍स के स्‍कोर में सिर्फ एक यूनिट की वृद्धि होने से देश के कुल कार्बन उत्‍सर्जन में 11.5 प्रतिशत की गिरावट आती है। इसके बावजूद ज्‍यादातर जी20 देशों ने अपनी जलवायु सम्‍बन्‍धी नीतियों में लैंगिक पहलू को अभी तक शामिल नहीं किया है, और जब जी20 देशों में लैंगिक पक्ष का जिक्र किया जाता है तो वह अक्‍सर सतही और गैर कार्रवाई योग्‍य होता है।

वीकैन की अधिशासी निदेशक और इस रिपोर्ट की सह–लेखक ओसप्री ओरीएल लेक ने कहा : “जलवायु नीति में लैंगिक पक्ष को जोड़ना न सिर्फ महिलाओं और लिंग विविध लोगों के लिये फायदेमंद है बल्कि यह हमारे समुदायों, धरती और उत्‍सर्जन सम्‍बन्‍धी लक्ष्‍यों के लिहाज से महत्‍वपूर्ण रूप से सुधरे हुए नतीजे भी सामने लाता है। अगर जी20 देश अपने जलवायु सम्‍बन्‍धी लक्ष्‍यों को हासिल करना चाहते हैं तो उन्‍हें महिलाओं खासकर स्‍थानीय, श्‍याम और गहरे वर्ण वाली महिलाओं की जलवायु नीतियों, समाधान परियोजनाओं और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित  करना होगा।”

हालांकि अनेक जी20 देश लैंगिक रूप से प्रतिक्रियात्‍मक जलवायु नीतियां विकसित करने के लिये कदम उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर अर्जेंटीना का जिक्र किया गया है जिसने जलवायु नीतियों में लैंगिक और विविधता के पहलुओं को जोड़ने में उल्‍लेखनीय प्र‍गति की है। साथ ही उसने जोखिम से घिरे समुदायों और सामाजिक समूहों को प्राथमिकता देने को अपना लक्ष्‍य बनाया है। हालांकि मौके पर इसका क्रियान्‍वयन अभी देखना बाकी है।

इस रिपोर्ट के लेखकों ने वैश्विक स्‍तर पर खासा असर रखने वाले जी20 देशों का आह्वान किया है कि वे प्रणालीगत पितृसत्ता, उपनिवेशवाद और नस्लवाद, जो महिलाओं और हाशिए के समूहों के नेतृत्व में न्यायसंगत और सफल जलवायु नीति और कार्रवाई के निर्माण में बाधा डालते हैं, जैसे नाइंसाफी भरे सामाजिक तौर-तरीकों को पहचानें, उन्‍हें समझें और उन्‍हें बदलें। दुनिया के 29 देशों के 80 से ज्‍यादा संगठनों ने मान्‍यता दी है। यह रिपोर्ट विश्‍व भर के विभिन्‍न समूहों और आंदोलनों की नुमाइंदगी करती हैं और संसाधनों का संग्रहण उपलब्‍ध कराती है और जलवायु सम्‍बन्‍धी समाधानों में लैंगिक पहलू के गहरे महत्‍व को उकेरने का विश्‍लेषण करती है।

रिपोर्ट के निष्‍कर्षों के सिलसिले में महिला नेतृत्‍वकर्ताओं के और अधिक उद्धरण इस प्रकार हैं : एमएडीआरई में पॉलिसी एण्‍ड स्‍ट्रैटेजिक एंगेजमेंट की निदेशक दियाना दुआर्ते ने कहा “दुनिया के सबसे धनी देश लम्‍बे समय से जलवायु नीति में लैंगिक पहलू को जोड़ने को या तो नजरअंदाज कर रहे हैं या सिर्फ कोरी बातें ही करते हैं। इसका नतीजा ऐसे राष्‍ट्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय जलवायु एजेंडा के रूप में सामने आता है जो हमारे वैश्विक संकट की पूरी मारक क्षमता का सामना नहीं करता या लोगों की जरूरतें पूरी नहीं करता। जी20 को कतारों में आगे खड़े समुदायों के बचाव करने, जीने के और अधिक उन्‍नत सतत मार्गों पर आगे बढ़ने और न्‍यायसंगत जलवायु नीतियों की मांग के लिये महिलाओं की अगुवाई में जमीनी स्‍तर पर किये जा रहे प्रयासों को फौरन सहयोग करना चाहिये और उन्‍हें वित्‍तीय सहयोग देने के साथ-साथ उनसे सीखना भी चाहिये।”

वीकैन बोर्ड की सदस्‍य और पोंका एनवॉयरमेंटल एम्‍बेसडर केसी कैम्‍प-होरीनेक ने कहा “हम यहां कुदरत को बचाने के लिये नहीं हैं, प्रकृति खुद हमें बचाती है। हम धरती से हैं, धरती हमसे नहीं है। जी20 देश प्रकृति के साथ डिस्पोजेबल के तौर पर बर्ताव जारी रख रहे हैं। अगर हम जीवन के जाल को सुलझाने और इसे लापरवाही से जीवाश्म ईंधन में जलाने के इस रास्ते पर चलते रहे, तो हम विलुप्त होने वाली एक और प्रजाति बन जाएंगे। हमें महिलाओं की आवाज सुननी होगी।”

वीमेंस एनवॉयरमेंटल लीडरशिप ऑस्‍ट्रेलिया (वेला) की स्‍ट्रेटेजिक डायरेक्‍टर विक्‍टोरिया मैक्केंजी मैकहर्ग ने कहा “हमने ऑस्‍ट्रेलिया में अप्रत्‍याशित बाढ़ और जंगलों की भीषण आग को महसूस किया है। इन विध्‍वंसकारी नतीजों का महिलाओं पर अक्‍सर ज्‍यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने हीटवेव और बुशफायर के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोत्‍तरी होते देखा है। इस बात की सम्‍भावना है कि बाढ़ के कारण लोगों खासकर बुजुर्ग महिलाओं के बेघर होने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। ये वृद्ध महिलाएं ऑस्ट्रेलिया में बेघर लोगों और एकल माताओं के सबसे तेजी से बढ़ने वाले समूह का निर्माण करती हैं। ऑस्‍ट्रेलिया की महिलाओं और लड़कियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हमारे राष्‍ट्रीय विमर्श से पूरी तरह गायब हैं और हमें जलवायु नीतियों में लैंगिक पहलू को जोड़ने की दिशा में फौरी कदम उठाने की सख्‍त जरूरत है। जैसा कि सरकारें जलवायु परिवर्तन के पहलू पर एक दशक तक निष्क्रियता के बाद कुछ कर रही हैं, उन्हें महिलाओं की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखने की जरूरत है।

कई समाचार रिपोर्टों के अनुसार, भारत के आयकर विभाग के अधिकारियों ने 7 सितंबर 2022 की दोपहर इंडीपेंडेंट एंड पबलिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन (आईपीएसएमएफ) के कार्यालय का एक “सर्वेक्षण” किया। यह एक लोकोपकारी संगठन है और इसका कार्यालय दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के बैंगलोर में है। फाउंडेशन देश में स्वतंत्र डिजिटल समाचार आउटलेट को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस तरह के सर्वेक्षण में अनियमितताओं की तलाश करने के नाम पर किसी भी समूह की बैलेंस शीट की जांच की जाती है। वैसे तो यह बैंलेंस शीट आयकर रिटर्न के साथ मांगी और ली जा सकती है। नहीं मिले तो मांगी जा सकती है लेकिन सर्वेक्षण के नाम पर छापे जैसी कार्रवाई मुख्य रूप से डराने औऱ बदनाम करने का काम करती है – गड़बड़ी मिले या नहीं। मीडिया रपटों में कहा गया है कि अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए किसी कारण का खुलासा नहीं किया। टैक्स अफसरों ने उसी दिन थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और एक चैरिटी संगठन ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालयों का भी सर्वेक्षण किया।

भारतीय डिजिटल मीडिया संगठनों के एक व्यापार संगठन, डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि कर सर्वेक्षण विदेशी वित्तीय योगदान से संबंधित नियमों के कथित उल्लंघन की जांच का हिस्सा था। संगठन ने आईपीएसएमएफ पर इस छापे की निंदा की और इसे “स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला” करार दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि यह खबर भारत में भले न छपे दुनिया भर में छपेगी और भारत की बदनामी होगी। बेशक यह सत्तारूढ़ दल और उसकी सरकार की बदनामी है। लेकिन आए दिन दूसरों पर देश विरोध का आरोप लगाने वाले लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भारत की दुनिया भर में बदनामी हो रही है।

कहने की जरूरत नहीं है कि मीडिया संस्थान को आर्थिक सहायता देने वाला संगठन अगर निश्चित रूप से गड़बड़ करे और पक्की सूचना भी हो तो मीडिया की आजादी और बदनामी का ख्याल रखते हुए छापे जैसी कार्रवाई के बिना भी कार्रवाई की जा सकती है पर यहां छापे जैसी कार्रवाई से सबूत ढूंढ़े जाते हैं और वह भी विदेशी सहायता लेने के कथित नियमों का उल्लंघन करने जैसे मामले में। आप जानते हैं कि मीडिया को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने के लिए धन चाहिए। इस सरकार ने खिलाफ काम करने वालों को विज्ञापन देना लगभग बंद कर रखा है।

दूसरी तरफ सेवा में बिछ गए अखबारों की कमर विज्ञापनों से झुक गई है। पर चिन्ता ना सरकार को है ना मीडिया को और न पाठकों को। ऐसी हालत में स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाली सस्थाओं को आर्थिक सहायता देने वाली लोकोपकारी संस्था का सर्वेक्षण और कर नियमों के उल्लंघन के मामले तलाशना अपने आप में शर्मनाक और अनैतिक है। बात इतनी ही नहीं है, पिछले दिनों अल्ट न्यूज के संस्थापकों में एक को गिरफ्तार किया गया तो मीडिया में गलत खबर छपी कि विदेशी सहायता में गड़बड़ी की जांच चल रही है जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। बाद में संस्थापक को जमानत भी मिल गई।

INDEPENDENT AND PUBLIC-SPIRITED MEDIA FOUNDATION की वेबसाइट पर मोजूद जानकारी के अनुसार यह अभी 27 संस्थानों को अनुदान दे रहा है।

1. Main Bhi Bharat
2. YouTurn
3. Main Media
4. MediaNama
5. Democratic Charkha
6. TheProbe
7. TrueCopy
8. Article14
9. HW News
10. TheCitizen
11. Mojo Story
12. The Supreme Court Observer
13. The India Forum
14. Imphal Free Press
15. Kashmir Observer
16. Feminism In India
17. Janwar
18. Live History India
19. India Development Review
20. Suno India
21. Sikkim Chronicle
22. Saptahik Sadhana
23. Max Maharashtra
24. The Caravan
25. ThePrint
26. Swarajya
27. The Economic and Political Weekly

आईपीएसएमएफ ने निजी स्वामित्व वाले ऑनलाइन समाचार संस्थानों को ग्रांट मुहैया कराए हैं। इनमें अल्ट न्यूज के अलावा आर्टिकल14, द कारवां, स्वराज्य और द वायर प्रमुख हैं। 2018 के बाद से, कर अधिकारियों ने न्यूज़लॉन्ड्री, द क्विंट और न्यूज़क्लिक सहित न्यूज़ आउटलेट्स पर भी छापा मारा है। सीपीजे ने यह सब पहले भी दर्ज किया है। इस बार, सरकारी टिप्पणी प्राप्त करने के लिए कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्टस (सीपीजे) ने भारतीय आयकर विभाग को मेल किया पर तुरंत कोई जवाब नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि सरकारी विज्ञापन न मिले, विदेश से चंदा या दान लेने की मुश्किल शर्तें हों और इस कारण दान वैसे न मिले और इसके बावजूद जांच के नाम पर छापेमारी करके आर्थिक सहायता करने वालों को डराया जाए तो मीडिया कितना सवतंत्र रह सकती है। पर सरकार में किसी से बात करके देखिए अव्वल को सिर्फ मन की बात होती है या फिर  ठीक करार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने तमाम पत्रकारों को छोड़कर फिल्म ऐक्टर और गीत लेखक को इंटरव्यू दिए हैं जो आम काटकर खाते हैं या चूसकर, बटुआ रखते हैं कि नहीं और आप थकते कैसे नहीं हैं जैसे जवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। अगर इतना ही होता तो एक बात थी। यही व्यवस्था हर किसी को पाकिस्तान चले जाने, देश विरोधी और देश को बदनाम करने जैसे आरोप लगाने का कोई मौका नहीं चूकती जबकि सीपीजे जैसी संस्था के मेल का जवाब जायज समय में नहीं दिया जाता है जबकि छापे नहीं सर्वेक्षण से पहले ऐसी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है।

इस साल ये पुरस्कार संयुक्त रूप से बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बिआलियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन ‘मेमोरियल’ और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन ‘सिविल लिबर्टीज़’ को देने का एलान किया गया है.

नोबेल शांति सम्मान की घोषणा के साथ नोबेल प्राइज़ कमेटी ने अपने बयान में कहा, “पीस प्राइज़ से सम्मानित व्यक्ति और संस्थाएं अपने-अपने देशों में सिविल सोसायटी का प्रतिनिधित्व करती हैं. उन्होंने सालों तक सत्ता की आलोचना के अधिकार और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों के संरक्षण के लिए काम किया है.”

कमेटी ने कहा, “उन्होंने युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों के डॉक्युमेंटेशन के लिए बेहतरीन काम किया है. वे शांति और लोकतंत्र के लिए सिविल सोसायटी की अहमियत को दिखाते हैं.”

बेलारूस ने बिआलियात्स्की को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की आलोचना की है. बेलारूस के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर लिखा कि इस सम्मानित पुरस्कार की स्थापना करने वाले आज इस फ़ैसले से बेचैन हो रहे होंगे.

1. Ales Bialiatski

1980 के दशक के मध्य में बेलारूस में उभरे लोकतंत्र आंदोलन की शुरूआत करने वालों में से एक थे. उन्होंने अपना जीवन अपने देश में लोकतंत्र और शांतिपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया. उन्होंने 1996 में Viasna (वसंत) संगठन की स्थापना की. Viasna एक मानवाधिकार संगठन के रूप में विकसित हुआ, जिसने राजनीतिक कैदियों पर होने वाले अत्‍याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई.

2. Memorial

1987 में, मानवाधिकार संगठन Memorial पूर्व सोवियत संघ में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया था. इसका उद्देश्‍य यह सुनिश्चित करना था कि कम्युनिस्ट शासन के उत्पीड़न के शिकार लोगों को कभी नहीं भुलाया जाएगा. Chechen युद्धों के दौरान, Memorial ने रूस और रूसी समर्थक बलों द्वारा लोगों पर किए गए अत्‍याचारों और युद्ध अपराधों के बारे में जानकारी पूरी दुनिया तक पहुंचाई.

3. The Center for Civil Liberties

यूक्रेन में मानवाधिकारों और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्‍थापना की गई थी. इसने यूक्रेन के नागरिक समाज को मजबूत करने और अधिकारियों पर यूक्रेन को एक पूर्ण लोकतंत्र बनाने के लिए दबाव बनाने का स्टैंड लिया. संगठन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस की सैन्‍य कार्यवाही के बाद, यूक्रेनी आबादी के खिलाफ रूसी युद्ध अपराधों की पहचान करने और उनके दस्तावेज जमा करने का काम निडरता से किया है. संगठन दोषी पक्षों को उनके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.

नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना 1895 में स्वीडन के केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल ने डयनामाइट की खोज की थी. नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है. मानवता के लिए काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है.

भारत में, ख़ासतौर पर उत्तर भारत के हिन्दी बेल्ट में एक फ़ैशन आम हो गया है, कुछ लोग चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान बंदा कोई अपराध करे तो भारत के हर मुसलमान को उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए, उसे उस अपराध के लिए ज़वाबदेह होना चाहिए. यही नहीं ऐसे किसी भी अपराध की जड़ें तुरंत इस्लाम और मुसलमान के भीतर ढूढ़ना भी शुरू हो जाता है. कमाल ये है कि मुसलमानों से सवाल करने वालों में हिंदुत्व के समर्थक ही नहीं कांग्रेसी, उदारवादी और वामपंथी भी हैं.

भारत की मीडिया ख़ासतौर पर सोशल मीडिया इस तरह की घटनाओं के बहाने मुसलमानों पर हमले करती है और ये हमला अक्सर लम्बा चलता है. भारत की नाकामयाब हुकूमत के लिए ऐसे अवसर हमेशा ही बड़े मददगार होते हैं. बहरहाल, मीडिया और सोशल मीडिया में इस घटना के हवाले से मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं. पहले कुछ सवाल जिनके इर्द गिर्द सोशल मीडिया में बहस हो रही है-

• जिस तरह एक मुसलमान बन्दे के अपराध के लिए देश भर के मुसलमानों से सवाल पूछे जाते हैं, इस्लाम पर सवाल उठाये जाते हैं, वैसा ही तब क्यूँ नहीं किया जाता जब ऐसे ही अपराध किसी और धर्म के व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है?
• क्या ये सच है कि इस्लाम में कोई सुधारवादी आन्दोलन नहीं हुआ और इस्लाम एक जड़ धर्म है जो छठवीं सदी से आगे कभी नहीं बढ़ा?
• क्या किसी धर्म को सुधार कर उसे आज के सन्दर्भ में स्वीकार्य बनाया जा सकता है और क्या ऐसे सुधार की सच में कोई ज़रूरत है?
• धर्म आधारित अतिवादी कार्यवाहियाँ पिछली सदी में ही दुनिया भर में क्यों बढ़ी, इससे पहले ऐसे आन्दोलन या कार्यवाहियां दिखाई क्यों नहीं देतीं?

इन सवालों पर तफ़सील से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सुझाव कि इस लेख में ऐसी बातें आयेंगी जिससे आपकी धार्मिक भावना आहत हो सकती है, इसलिए अगर आपकी धार्मिक भावना बेहद कमज़ोर है, तो बेहतर है कि इससे आगे आप न पढ़ें. बावजूद इसके अगर आगे पढ़ने का ज़ोखिम उठा ही रहे हैं तो पूरा पढ़ियेगा और पूरे लेख के आधार पर ही अपनी कोई राय बनाइएगा.

आगे कुछ कहने से पहले मैं सलमान रुश्दी पर हुए इस हमले की निंदा करता हूँ, मीडिया रिपोर्टों की मानें तो हादी मातर (Hadi Matar) नाम के एक 24 वर्षीय युवक को इस हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. किसी भी लेखक या किसी अन्य व्यक्ति से किसी की कोई असहमति है तो उसके लिए विरोध जताने के कई अहिंसक उपाय है, उन्हीं को अपनाया जाना चाहिए या ज़रूरत के मुताबिक़ कानूनी उपाय भी किये जा सकते हैं, कम से कम हत्या असहमति के मुद्दों के समाधान का कोई उपाय नहीं है.

पिछले सालों में भारत में 100 से ज़्यादा लिंचिग की घटनाएँ हुईं, मरने वालों में ज़्यादा संख्या मुसलमानों की थी, लेकिन हिन्दू अतिवादियों द्वारा मुसलमानों की इन हत्यायों के आधार पर हिन्दू समाज या हिन्दू धर्म पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, यहाँ तक कि मुसलमानों के किसी तबके ने भी हिन्दू समाज या हिन्दू धर्म पर उस तरह सवाल खड़े नहीं किये, जिस तरह मुसलमानों पर किये जाते हैं. अभी हाल ही में जब उदयपुर में दो मुसलमान बन्दों ने एक हिन्दू दरजी की हत्या की थी तब भी यही हुआ था, लेकिन जब उनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी से निकला तब भारतीय जनता पार्टी पर उसी तरह सवाल नहीं उठाया गया.

जो लोग देश का पैसा लेकर भाग गये, प्रायः वे सभी सवर्ण हिन्दू हैं, तो क्या इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सवर्ण हिन्दू देश के प्रति ग़द्दारी करता है या देश की सम्पदा चुराने वाला चोर होता है? इसी तरह देश का पैसा लेकर भागने वालों में ठीक ठाक तादात गुजराती हिन्दू सवर्णों की है, तो क्या कहा जा सकता है कि गुजराती चोर होते हैं? पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए कुछ लोग पकड़े गये, ये सवर्ण हिन्दू थे, इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी पकड़े गये जिनका सम्बन्ध एक हिन्दुवादी संगठन से था, तो क्या इस आधार पर इनके जातीय समूह या राजनीतिक संगठन को देश का गद्दार कहा जा सकता है? और क्या इस आधार पर हिन्दू धर्म और उसके ग्रंथों के समीक्षा एवं उनमें सुधार की मांग की जा सकती है? जाहिर सी बात है कि ऐसा हम नहीं कह सकते. लेकिन जब यही और ऐसे ही मामले का ताअल्लुक मुसलमानों से हो तो देश के हर तबके से यही मूर्खतापूर्ण मांग उठाई जाने लगती है.

कहा जा रहा है कि इस्लाम के भीतर ही ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से मुसलमान आतंकवादी बनता है. मैं यहाँ इस्लाम पर कोई बहस नहीं करूंगा, इस पर भी नहीं कि ऐसा कुछ इस्लाम में है या नहीं है. इसलिए नहीं कि मुझे इस्लाम को बहस से बचाना है, बल्कि इसलिए कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन मेरे ऐसा कहने की वजह क्या है, ये जरूर स्पष्ट करूँगा.

कोई भी धर्म, विचार, सिद्धांत या कानून अपने दौर की चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है, इसी तरह ऐसा धर्म, विचार या सिद्धांत एक खास सामाजिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक पृष्ठिभूमि में पैदा होता है, उसके लिए वही सही वक़्त होता है, उससे पहले या उसके बाद वो पैदा नहीं हो सकता. अब वामपंथी और उदारवादी पूछते हैं कि तब फिर मुसलमान इस बात को क्यों नहीं मान लेता !

दरअसल, ये एक अहमकाना ज़िद है. हर व्यक्ति की चेतना का विकास उसके सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठिभूमि और उसको मिलने वाली तालीम पर निर्भर करता है. इसलिए हर इंसान हर मुद्दे पर अलग अलग तरीक़े से सोचता है, हम ये ज़िद नहीं कर सकते कि कोई ख़ास इन्सान या समूह एक ख़ास तरीके से क्यूँ नहीं सोचता. इसी तरह शासक वर्ग भी नागरिकों के सोचने विचारने को नियंत्रित करता है. आज भारत की मीडिया दिन रात मुसलमानों के लिए जो ज़हर उगल रही है, उससे मुसलमान विरोधी नफ़रत पर आधारित जनमत निर्मित हो रहा है. उदाहरण के लिए, भारत में छठवीं सदी में ही मुसलमान व्यापार के लिए आ गये थे और कुछ केरल के इलाके में आबाद भी हो गये थे, मध्य काल ख़ासतौर पर भारत में मुसलमानों के आने का काल है. इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों ने लगभग हज़ार साल तक भारत के एक बड़े भूभाग पर हुकूमत की, लेकिन हिन्दू और मुसलमानों के बीच धर्म के नाम पर किसी लड़ाई का कोई ज़िक्र इतिहास में नहीं मिलता.

19 वीं सदी में दलितों का दलक जातियों या कहें सवर्णों के ख़िलाफ़ और किसी हद तक हिन्दू धर्म की जाति व्यवस्था के खिलाफ़ आन्दोलन होता है, लेकिन 19 वीं सदी के आखिर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई की शुरुआत होती है और दलितों का आन्दोलन कहीं दब जाता है. 1925 में आरएसएस का गठन होता है, हिन्दू महासभा नाम का संगठन बनता है और देश में हिन्दू बनाम मुसलमान की लड़ाई शुरू होती जिसमें कई लाख लोगों की जान जाती है. इसके विस्तार में जाना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन आप विचार करें कि पिछली सदी में हिन्दू बनाम मुसलमान के नाम पर जो कुछ हुआ क्या उसका सम्बन्ध वेद, पुराण, उपनिषद या फिर क़ुरान या हदीस से है, बेशक ऐसा नहीं है, लेकिन आज यही स्थापित करने की कोशिश हो रही है.

कहा जा रहा है कि इस्लाम में कोई सुधारवादी आन्दोलन नहीं होता या कि इस्लाम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है. इस सवाल पर बात करने से पहले कुछ और बातों को समझना होगा. भौतिक जगत में हम सुधार पर नहीं अविष्कार पर ज़ोर देते हैं, अगर ऐसा न होता तो हम आज भी बैल गाड़ी या घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे होते. सोचकर देखिये कि क्या बैलगाड़ी को सुधार कर उसे कार बनाया जा सकता है? आप इस विचार को ही मूर्खता कहेंगे.

भारत में उस तरह के धर्म कभी नहीं रहे जैसे अरब की धरती पर हुए, भारत में हमेशा ही विचारधारा के स्कूल्स थे जिसे किसी ख़ास इन्सान के नाम से जाना जाता था, योग दर्शन को आप पतांजलि के नाम से जानते हैं, संख्य दर्शन को कपिल मुनि के नाम से, वेदांत को शंकराचार्य के नाम से, इस तरह के स्कूल्स भारत में सदियों से रहे हैं और उनके बीच बहस होती रही है. इस तरह के माहौल से एक उदार समाज का जन्म स्वाभाविक ही था, बावजूद इसके समय समय पर यहाँ भी वैचारिक कट्टरता ने जन्म लिया. उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म के मानने वालों को उनके जन्म स्थान से ही मिटा दिया गया, और ये कैसे हुआ इस पर इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है.

इसके विपरीत इसाई, यहूदी और इस्लाम जिस समाज में अस्तित्व में आये वो समाज भारत से बहुत अलग था बल्कि सभ्यता के पैमाने पर पिछड़ा भी था, भारत में आधुनिक धर्मों ने जहाँ सामंती समाज में आकार लिया वहीँ अरब के धर्मों ने कबीलाई समाज में आकार लिया. अगर आप भारत और अरब के धर्मों को उनकी पृष्ठिभूमि को समझे बिना समझने की कोशिश करेंगे तो वही गलतियाँ करेंगे जो हिंदुत्व की सियासत करने वाले भारत में करते हैं.

जो लोग कहते हैं कि अमुक समाज, धर्म, दर्शन आदि में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो गोया ये कह रहे हैं कि अमुक समाज पत्थर हो गया है, हलांकि विज्ञान आज कह रहा है कि पत्थर भी स्थिर नहीं होते. दरअसल ये बदलाव दो तरह से हो रहे हैं. एक, लोग सिद्धांतों को पीछे छोड़ कर आगे निकल रहे हैं दूसरा लोग उनकी पुनर्व्याख्या कर नये रास्ते निकाल रहे हैं. जो लोग कह रहे हैं कि इस्लाम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उन्हें इन दोनों तरह के बदलावों को देखना चाहिए. उदाहरण के लिए बरेलवी मुसलमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं, दुनिया के दीगर इलाकों में भी ये यहीं से गये हैं, इस स्कूल ऑफ़ थाट्स की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अहमद राजा खान से हुई थी, इसी तरह सूफ़ी इस्लाम अरब, अफ्रीका, यूरोप तक फैला, आज इस्लाम के भीतर कई स्कूल्स ऑफ़ थाट्स हैं, क्या ये किसी सुधार के बिना सीधे आसमान से टपक गये हैं !

फिर से वही सवाल, क्या सुधार की सचमुच कोई ज़रूरत है और सुधार के बाद क्या सदियों पुराने विचार आधुनिक हो जायेंगे? भारत में देवदासी एवं जाति प्रथा के ख़िलाफ़ कानून बन गया, पर आज भी दोनों ही क़ायम हैं, अपवादों को छोड़ दिया जाये तो आज भी सभी शादियाँ जाति के आधार पर ही होती हैं. यही नहीं देश के सभी व्यवसाय या नोकरी जिससे सम्मान और सम्पदा का सम्बन्ध है, उन पर प्रायः हिन्दू सवर्णों का कब्ज़ा है और शारीरिक श्रम आधारित पेशे आज भी दलितों के जिम्मे हैं. तमाम सुधार सदियों पुराने इस कोढ़ को ख़त्म नहीं कर पाए. ऐसे में इस्लाम या किसी भी मज़हब या किसी भी सदियों पुराने विचार, सिद्धांत आदि में सुधार की मांग दरअसल क्रांति की मांग से भागने का एक ज़रिया है. जहाँ सुधार की सीमा ख़त्म होती है वहीँ क्रांति की ज़रूरत उपस्थित होती है.

अब अंतिम सवाल, धर्म आधारित अतिवादी कार्यवाहियाँ पिछली सदी में ही दुनिया भर में क्यों बढ़ी, इससे पहले ऐसे आन्दोलन या कार्यवाही क्यों दिखाई नहीं देते? भारत में पिछले लगभग 30 सालों में अतिवादी हिन्दुओं के हमले मुसलमानों पर बढ़े हैं और इसमें पिछले कुछ सालों में तेज़ी आयी है, इसी तरह कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में P.A.C. के जवानों ने मुरादाबाद में लगभग चार सौ मुसलमानों को ईदगाह में गोलियों से भून दिया था, उस वक्त पिछड़ों के मसीहा माने जाने वाले वीपी सिंह साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इस तरह के हमले हसिमपुरा और मलियाना में हुए तो असम के नेल्ली में भी, 2002 के गुजरात नरसंहार तक मुसलमानों पर बहुत से हमले हुए और ज़्यादातर में अपराधियों पर कार्यवाही नहीं हुई. पिछली सदी में और ख़ासतौर पर 70 की दहाई से इस तरह के हमलों का तेज़ होना क्या किसी ख़ास आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा नहीं करता? ये सवाल इस लिए भी ज़रूरी है कि लगभग इसी दौर में पूरी दुनिया में इस्लामिक इन्तेहापसंदी की एक लहर दिखाई देती है, जिसके ज़रिये जान भी मुसलमानों की ही ज़्यादा जाती है, मुसलमान और इस्लाम पर इस बहाने हमले होते हैं और दुनिया भर में इस्लामोफोबिया की इस लहर से कई तरह के राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ यूरोप और अमेरिका द्वारा उठाने की कोशिश होती है. दूसरे आलमी जंग के बाद इस्लामोफोबिया खड़ा करना और पूरे अरब को अस्थिर करना, क्या आर्थिक लूट का कोई मामला है? इसी तरह भारत, म्यामार और श्रीलंका में इसी इस्लामोफोबिया के ज़रिये व्यापक आर्थिक लूट का आधार निर्मित किया जाता है. भारत में आज सियासत का मुख्य आधार ही इस्लामोफोबिया है.

यहाँ हमें ये देखना होगा कि दूसरे आलमी जंग में युद्ध सामग्री के उत्पादन के ज़रिये पूंजीपतियों ने खूब मुनाफ़ा कमाया, जब लड़ाई ख़त्म हुई तो FMCG के ज़रिये खूब मुनाफ़ा कमाया लेकिन 1970 आते आते दुनिया भर के बाज़ार मुनाफ़ा देने से इंकार करने लगे, ऐसे में ज़रूरी था कि दुनिया भर में ऐसी हुकूमतें क़ायम हों जो  पूंजीपतियों के मुनाफ़े के लिए उनके अनुकूल नीतियाँ बनायें और उन्हें ताक़त से लागू भी करें. जाहिर सी बात है कि ऐसे में जनविद्रोह के पैदा होने का ख़तरा पैदा होगा ही, इसका हल ढूढ़ा गया, लोगों को धर्म, नस्ल और भाषा के नाम पर लड़वाना शुरू कर दिया गया. आप देखेगे कि जैसे जैसे ये पूंजीवादी लूट बढ़ी है वैसे वैसे ही विभिन्न समुदायों को आपस में लड़वाना भी बढ़ा है.

जब लोगों के क़त्लेआम की बात आती है तो लोग एक साँस में हिटलर, स्टालिन और माओ का नाम ले लेते हैं, लेकिन आतंकवाद का टूल खड़ा करके जिसने इराक़, सीरिया, यमन और अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, उसका नाम अमूमन नहीं लिया जाता. अमेरिकी हुक्मरानों ने दूसरे आलमी जंग के बाद एक करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का क़त्ल किया है, क्या कभी किसी ने उनके धर्म और ईमान का परीक्षण किया? क्या ये सच नहीं है कि दुनिया भर के आतंकी संगठन मिल कर भी इतने लोगों का क़त्ल नहीं कर पाए हैं?

इस्लामोफिबिया के बिना क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती थी? बिना भारतीय जनता पार्टी के क्या गौतम अडानी देश के सबसे बड़े कर्ज़दार होने के बावजूद दुनिया के टॉप पाँच अमीरों में शामिल हो सकते थे? अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया रोज़ ज़हर न उगलती तो क्या महगाई, ग़रीबी, बेरोज़गारी और इलाज न करवा पाने की लाचारी में भारत की जनता बग़ावत न करती? और क्या हर मोर्चे पर नाकाम हुकूमत इस्लामोफोबिया के बिना एक के बाद एक चुनाव जीत पाती? इन सवालों पर सोचिये, इनके ज़वाब ढूढिये और फिर खुद से पूछिए कि क्या मुसलमान और इस्लाम सच में दुनिया के लिए समस्या हैं या इनके नाम पर दुनिया के मुट्ठी भर अमीर कुछ और कर रहे हैं !

जिन्हें जेहादी कहा जाता है या जिसे इस्लामिक आतंकवाद कहा जाता है वो दरअसल पूंजीवादी लूट को सुगम बनाने का एक टूल भर है, ऐसे में सलमान रुश्दी पर हमला किसी ने भी किया हो, असल हमलावर तो वो ताक़त है जो धर्म का इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के लूट के लिए कर रही है. देश और दुनिया की सम्पदा किसकी झोली में जा रही है, बस इस एक तथ्य की पड़ताल कर डालिए, हर तरह के आतंकवाद की परत दर परत आपके सामने खुलती चली जाएगी.

Disclaimer: इस लेख में अभिव्यक्ति विचार लेखक के अनुभव, शोध और चिन्तन पर आधारित हैं। किसी भी विवाद के लिए द हरिशचंद्र उत्तरदायी नहीं होगा।

वायु प्रदूषण नीति निगरानी मंच, NCAP ट्रैकर के एक विश्लेषण से पता चला है कि वाराणसी में PM2.5 और NOx दोनों का स्तर पिछले तीन वर्षों से लगातार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की सुरक्षा सीमा से ऊपर बना हुआ है CPCB ने PM2.5 और NO2 दोनों स्तरों के लिए सुरक्षा मानक के रूप में 40 ug/m3 वार्षिक औसत निर्धारित किया है। शहर में लगातार तीन साल से 2021 तक PM2.5 क्रमश: 96, 67 और 61 रहा है। उत्सर्जन स्रोतों पर लॉकडाउन के प्रभावों के कारण, वायु प्रदूषण का मूल्यांकन करते वक़्त, 2020 को अधिकांश विशेषज्ञों द्वारा एक विसंगति वर्ष के रूप में गिना जाता है। 2021 के लिए 12 दिसंबर तक के आंकड़े लिए गए हैं। इस बीच पिछले 3 वर्षों से NO2 का स्तर क्रमशः 55, 31 और 53 ug/m3 रहा है। वाहन उत्सर्जन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है, साथ ही जीवाश्म-ईंधन आधारित बिजली संयंत्र, भस्मीकरण संयंत्र, अपशिष्ट जल उपचार सुविधाएं, कांच और सीमेंट उत्पादन सुविधाएं और तेल रिफाइनरी जैसे स्रोत हैं।

डाटा का मूल्यांकन वाराणसी में स्थापित कंटीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम (CAAQMS) से किया गया है। 2021 में, दो मॉनिटर जोड़े गए, एक जून में और दूसरा जुलाई में जिससे कुल 4 मॉनिटर हो गए। लेकिन चूंकि ये तीन मॉनिटर वार्षिक औसत के लिए लगभग 70% मॉनिटर किए गए दिनों नहीं बनाते हैं, इसलिए वार्षिक तुलना के लिए केवल वो मॉनिटर माना जाता है जो 2019 और 2020 में मौजूद था। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में चार मॉनिटरिंग स्थलों में से, अर्धली बाजार के भीड़-भाड़ वाले और व्यस्त यातायात क्षेत्र में से एक शहर का सबसे लंबा चलने वाला स्टेशन रहा है, जिसका वार्षिक NO2 औसत CPCB सीमा का लगभग 1.5 गुना है। NO2 के लिए WHO की निर्धारित सुरक्षा सीमा दैनिक औसत के लिए 25 ug/m3 और वार्षिक के लिए 10 ug/m3 है। भारत में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड (NO2 और SO2) जैसे प्रीकर्सर गैसों के सेकेंडरी PM2.5 में तेज़ी से रूपांतरण के लिए मौसम संबंधी स्थिति अत्यधिक अनुकूल है। अत: PM2.5 को नियंत्रित करने के लिए प्रीकर्सर गैसों का उत्सर्जन नियंत्रण आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर NO2 के संपर्क में आने से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा, “यह डाटा इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि PM2.5 को कण बनाने में क्या जाता है और प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने से पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए। ऐसी सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से स्थानीय और राज्य सरकारों, केंद्र और नागरिकों को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि कहां कार्रवाई करनी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता से अधिक सांद्रता वर्ष भर होने के कारण, जो स्पष्ट रूप से व्यस्त यातायात या उच्च घनत्व वाले औद्योगिक क्षेत्रों में है, यह दर्शाता है कि कार्रवाई कहाँ होनी चाहिए। 

                                                                                                                                    स्मार्ट शहरों में से एक के रूप में वाराणसी बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजना के विकास के दौर से गुजर रहा है, बिजली की कमी की भरपाई भारत के अधिकांश टियर 3 शहरों जैसे डीजल जेनसेट द्वारा की जाती है और दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए 15 साल की सीमा के विपरीत, उत्तर प्रदेश की परिवहन स्क्रैपेज नीति 20 साल पुराने वाहनों को सड़कों पर चलते रहने की अनुमति देती है। निगरानी और अनुपालन के लिए सीमित संसाधनों के साथ, 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहन भी शायद शहर की सड़कों और आंतरिक गलियों में चल रहे हैं, जिससे शहर में परिवहन उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) द्वारा वाराणसी में शहरी PM2.5 के स्थानीय और दूरस्थ स्रोतों पर 2018 के स्रोत प्रभाजन अध्ययन ने यातायात को प्रमुख संभावित स्थानीय स्रोत के रूप में पहचाना, जिसने उच्च PM स्तर के बाद पक्की सड़क की धूल और स्थानीय दहन गतिविधियों में योगदान दिया। भूमि उपयोग प्रतिगमन विश्लेषण ने शहर में PM2.5 वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में यातायात चर जैसे भारी वाहन तीव्रता, राजमार्ग से दूरी, यातायात तीव्रता (500 मीटर बफर के भीतर) और हरित कवर का प्रतिशत भी पहचाना। मौसम संबंधी कारकों के साथ, NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) को भी प्रमुख गैसीय वायु प्रदूषकों के रूप में पहचाना गया, जिन्होंने इस पवित्र शहर में PM सांद्रता को संशोधित किया।

प्रोफेसर एस.एन. त्रिपाठी, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, IIT कानपुर और संचालन समिति के सदस्य, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, MoEFCC ने कहा, “वायु प्रदूषण का स्तर CPCB द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से अधिक प्रतीत होता है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत सेंसर का उपयोग करके घनी निगरानी प्रदूषण स्रोतों को ट्रैक और कम करने में मदद कर सकती है। ई-बसें भी वाहनों से होने वाले प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम करने में मदद कर सकती हैं।

चूंकि शहर में निरंतर मॉनिटरिंग केवल 2015 में शुरू हुई थी, BHU और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक अध्ययन ने वाराणसी के लिए 15 साल के उपग्रह और जलवायु विज्ञान डाटा की जांच की, जिससे इस अवधि में, PM2.5 में प्रति वर्ष तेज़ी से (1.5-3%) वृद्धि हुई, और वर्ष में 87% दिनों राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों से ऊपर PM2.5 के स्तर की दृढ़ता का अनुभव होता हैं। यह 5700 वार्षिक समय से पहले होनी वाली मृत्युों  (जनसंख्या का 0.16%) का बोझ है, जिनमें से 29%, 18%, 33%, 19% और शेष 1% क्रमशः इस्केमिक हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़, एक्यूट निचले श्वसन संक्रमण और फेफड़ों के कैंसर के लिए ज़िम्मेदार हैं।

हालांकि यह सराहनीय है कि शहर के अधिकारियों ने CAAQMS मॉनिटर के अपटाइम (प्रति दिन डाटा की उपलब्धता का प्रतिशत) को CPCB दिशानिर्देशों के अनुसार 70% की आवश्यक सीमा से ऊपर बनाए रखा है, 2021 के मासिक विश्लेषण से पता चलता है कि मानसून के महीनों के अलावा अन्य जून से सितंबर तक PM2.5 का स्तर CPCB की सुरक्षा सीमा से ऊपर बना हुआ है। NO2 का स्तर भी जनवरी से अप्रैल 2021 तक 60 के दशक में बना रहा और नवंबर 2021 में फिर से चरम पर पहुंचना शुरू हो गया। इस विश्लेषण के लिए 2021 में मासिक औसत की गणना उस समय पर स्थापित मॉनिटरों की कुल संख्या के आधार पर की गई थी। इसलिए, प्रत्येक साइट से अलग-अलग डाटा-सेट का विश्लेषण करके NO2 परिवर्तनशीलता को समझा जा सकता है, उदाहरण के लिए, नवंबर 2021 में BHU के ग्रीन कैंपस में NO2 18 और PM2.5 96 ug/m3 पर दर्ज किया गया था, जबकि नवंबर NO2 का स्तर अर्धली बाज़ार में 65 ug/m3, मालदहिया (40) और भेलूपुर (38), महीने के लिए सभी चार साइटों का कुल औसत 41 ug/m3 पर, दर्ज किया गया था।

रेस्पिरर लिविंग साइंसेज़ के संस्थापक और सीईओ रौनक सुतारिया ने कहा, “वाराणसी शहर 82 वर्ग किमी में 10 लाख से अधिक आबादी के साथ फैला हुआ है और इसमें प्रदूषण के जटिल शहरी स्रोत हैं जिनके लिए पूरे शहर में कम से कम 15 से 20 वायु गुणवत्ता मॉनीटर की आवश्यकता होती है। एकल निरंतर AQ मॉनिटर अब 3 और स्थानों के साथ संवर्धित है, जबकि सही दिशा में वाराणसी जैसे वैश्विक आध्यात्मिक शहर के लिए अपर्याप्त है। वर्तमान में विश्लेषण किए गए डाटा से पता चलता है कि एकल स्थान के स्तर असुरक्षित स्तरों पर बने हुए हैं। बेहतर साक्ष्य आधारित नीतियों के लिए, प्रोत्साहन (उद्योगों और नागरिकों द्वारा प्रभावी मिटिगेशन के लिए) और प्रभावशील करने / लागु करने (अपराध दोहराने वाले अपराधियों के लिए) के साथ अधिक हाइपर-लोकल मॉनिटरिंग जीवन गुणवत्ता में सुधार करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा।”

वाराणसी के वायु प्रदूषण परिदृश्य पर 2016 की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ‘वाराणसी चोक्स’ था, ने दावा किया कि शहर में 227 दिनों का मॉनिटरिंग डाटा था, जिसमें से शून्य अच्छे वायु दिन थे, या ऐसे दिन जब स्तर CPCB के निर्धारित दैनिक औसत से नीचे रहे। रिपोर्ट में उद्धृत 2016 के CPCB बुलेटिन के अनुसार, इलाहाबाद भी शून्य अच्छे वायु दिनों के साथ रैंक हुआ, और लखनऊ में 15 , कानपुर (85), आगरा (28), और गाज़ियाबाद (5) दिन थे।

समाप्त

NCAP ट्रैकर के बारे में

NCAP ट्रैकर भारत की स्वच्छ वायु नीति में नवीनतम अपडेट के लिए एक ऑनलाइन हब बनाने के लिए कार्बनकॉपी और रेस्पिरर लिविंग साइंसेज़ द्वारा एक संयुक्त परियोजना है। इसे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत निर्धारित 2024 स्वच्छ वायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की प्रगति को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

NCAP ट्रैकर वायु गुणवत्ता डाटा के विभिन्न स्तरों को संकलित और मूल्यांकन करके और स्वच्छ वायु नीति की प्रभावशीलता को बारीकी से ट्रैक करके इसे सक्षम बनाता है। ट्रैकर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध या भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वायु गुणवत्ता और बजट आवंटन पर जानकारी का संकलन और विश्लेषण करता है।

Dr.Seema Javed
डॉ. सीमा जावेद
पर्यावरणविद , वरिष्ठ पत्रकार और
जलवायु परिवर्तन की रणनीतिक संचारक

डॉ. सीमा जावेद : क्‍लाइमेट ट्रेंड्स और सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी (सीएफए) द्वारा  कोयला बनाम अक्षय ऊर्जा– एक वित्तीय विश्लेषण शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में भारतीय स्‍टेट बैंक अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का सबसे बड़ा वित्‍तपोषक था जबकि पीएफसी और उसकी सहयोगी संस्था आरईसी सरकारी स्‍वामित्‍व वाली ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने वर्ष 2020 में कोयले से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं को धन उपलब्‍ध कराया।

यह रिपोर्ट सीएफए की वार्षिक ऊर्जा वित्‍त कांफ्रेंस में जारी की गयी, जिसकी मेजबानी आईआईटी मद्रास स्थित इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्‍टेनेबिलिटी के सहयोग से की गयी।

कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए कर्ज देने का सिलसिला लगातार गिरावट की ओर है। हालांकि दो वर्ष तक गिरावट के बाद वर्ष 2020 में इसमें हल्की बढ़ोत्तरी देखी गई। हालांकि यह अब भी वर्ष 2017 में इस रिपोर्ट में पाए गए 60767 करोड़ रुपए (9350 मिलियन डॉलर) के मुकाबले 85% नीचे बना हुआ है।

सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के अधिशासी निदेशक जो एथियाली ने कहा “भारत में वित्त पोषण का रुझान उसी तरह का है, जैसा हम इस वक्त वैश्विक स्तर पर देख रहे हैं। कोयले से चलने वाली नई परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण को वापस लिए जाने का सिलसिला बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रतिष्ठा, आर्थिक पहलू तथा विश्वास से संबंधित जोखिमों के डर से कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए धन देने से परहेज कर रही हैं। भारत के सातवें सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक यानी फेडरल बैंक ने इस साल कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए धन नहीं देने की नीति का ऐलान किया। वह ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक है। पीएफसी को उसके नक्शेकदम पर चलते हुए कोयले को छोड़कर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का ही वित्तपोषण करना चाहिए।”

वर्ष 2020 में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के प्राथमिक वितरण में साल दर साल 11% की बढ़ोत्तरी देखी गई। वर्ष 2020 में एसबीआई द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को दिए जाने वाले कर्ज में 2019 के मुकाबले 334% ज्यादा की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। पीएफसी ने वर्ष 2020 में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2160 करोड़ रुपए (289 मिलियन डॉलर) का ऋण दिया जो कोयला आधारित परियोजनाओं के लिए उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्त पोषण का करीब 60% है।

क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा “अध्ययन से यह पता लगता है कि 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को इस दशक में करीब 38 लाख करोड रुपए या 500 बिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत है। ऐसा करने के लिए न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण, बल्कि घरेलू वित्तीय संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। ऐसा लगता है कि पीएफसी और आरईसी अक्षय ऊर्जा के मुकाबले कोयला आधारित परियोजनाओं को ज्यादा ऋण दे रहे हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। सरकार ने कोयले से चलने वाले बिजलीघरों को चरणबद्ध ढंग से बंद करने का संकल्प व्यक्त किया है और दीर्घकाल में नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। जैसे-जैसे अक्षय ऊर्जा सस्ती और बनाने में आसान होती जाएगी, पारंपरिक संस्थानों को यह एहसास होगा कि अधिक कोयला परियोजनाओं को वित्तपोषित करना ठीक नहीं है।”

राजस्थान और गुजरात ने 18671 करोड़ रुपए (2507 मिलियन डॉलर) या अक्षय ऊर्जा संबंधी सभी ऋणों का 77% हिस्सा आकर्षित किया है। इस बीच, बिहार को लगातार दूसरी बार एक नई कोयला आधारित परियोजना के लिए धन मिला है।

आईआईटी मद्रास स्थित इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर चेला राजन ने कहा “कोयला परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वालों की संख्या में हर साल हो रही कमी उत्साहजनक है। रूपांतरण की इस रफ्तार को देखते हुए नीति निर्धारकों और सरकार के लिए यह बेहद जरूरी होगा कि वे रोजी-रोटी के लिए कोयले पर निर्भर लाखों लोगों को साथ लेकर चलना सुनिश्चित करें और रूपांतरण को तर्कसंगत बनाएं।”

भारत की घरेलू संकल्पबद्धता उसकी अंतरराष्ट्रीय जलवायु संकल्पबद्धताओं से कहीं ज्यादा है। हालांकि भारत ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस (एनडीसी) को पेरिस समझौते के अनुरूप उन्नत बनाने के अपने इरादे को जाहिर किया है लेकिन उसने अभी तक यूएनएफसीसीसी में अपने अपडेटेड एनडीसी आधिकारिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए हैं। 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत को वायु तथा सौर ऊर्जा में सालाना होने वाली क्षमता वृद्धि को और बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि सरकारी संस्थाएं और निधि बैंक अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सस्ता कर्ज उपलब्ध कराएं।

—-समाप्त—-

रिपोर्ट के लिए लिंक- https://www.cenfa.org/uncategorized/coal-vs-renewable-financial-analysis/

क्लाइमेट ट्रेंड्स के बारे में

क्लाइमेट ट्रेंड्स दिल्ली से संचालित होने वाली डेटा आधारित रणनीतिक संवादात्मक पहल है जो जलवायु संकट तथा समाधानों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए काम करती है। हम जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा रूपांतरण के विषयों पर जनता तथा मीडिया की समझ को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सीएफए के बारे में

सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी( सीएफए ) दिल्ली स्थित शोध और अभियान संगठन है, जो मूलभूत ढांचे संबंधी परियोजनाओं के सतत तथा जवाबदेही पूर्ण वित्तपोषण पर काम करता है। सीएफए का लक्ष्य भारत में वित्तीय जवाबदेही को मजबूती देना और उसमें सुधार करना है।

Dr.Seema Javed
डॉ. सीमा जावेद
पर्यावरणविद , वरिष्ठ पत्रकार और
जलवायु परिवर्तन की रणनीतिक संचारक