जिन राज्यों में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में खैरातों की बाढ़ आ गई है वे कितना असरकारी होंगी ये तो वक्त बताएगा किंतु ध्यान रहे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी काल में बंटने वाली रेवड़ियों पर चिंता जाहिर करते हुए एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को इस बात सख्त निर्देश दिए थे मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता में कई जगह बदलाव किये हैं। बदलाव के बाद राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र में चुनावी वादों के साथ ही ये भी बताना होगा कि उनके सफल और व्यवहारिक संचालन के लिए पैसा कैसे आएगा?
चुनाव आयोग का कहना है कि अब सिर्फ घोषणायें कर देना भर काफी नहीं होगा, और इसी सिलसिले में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र भी लिखा है. आयोग का कहना है कि ये सब राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को ज्यादा तार्किक और व्यवहारिक बनाने के मकसद से किया जा रहा है।
सवाल इस बात का है कि चुनावी घोषणाएं पढ़ते कितने लोग है वे जनता के बीच ना बराबर ही पहुंच पाती हैं हालांकि उनमें किए वादों को हमारे देश के गृहमंत्री बहुत पहले इसे जुमला कहकर मुस्करा चुके हैं।15लाख,दो करोड़ को नौकरी कुछ इसी तरह की घोषणाएं थीं। इससे बाद से तो कहीं स्कूटी देने, टेलीविजन देने,बिजली बिल माफ करने जैसी बातें सामने आई गई हो चुकी है।मंच पर दिए झांसों में जनता को जाल में फंसाने का सिलसिला पिछले दस सालों से ज्यादा देखने मिल रहा है। हमारे साहिब जी तो इस कला में सबसे ज्यादा माहिर हैं ये एन्टायर पालिटिक्स की डिग्री की ही देन है जो अब नहीं पढ़ाई जाती।
यही वजह है कि हमारे देश में पहली बार साहिब जी ही एमसीडी के चुनावों में प्रचार करने का नया कीर्तिमान भी बना चुके हैं वे मंच पर झूठ का ऐसा ताना बाना सालों साल से बुनते जा रहे हैं कि लगता है वे सिर्फ और सिर्फ भारत में भाजपा के अकेले प्रचार मंत्री हैं।ये बात अलग है उनके मुखारविंद से निकले इन वचनों को फिर उनके मंत्री उच्च स्वरों में उठाकर एक माहौल बना देते हैं।ऐसा कल्चर कांग्रेस अपना लें तो शायद काम बन जाए।
बहरहाल बात रेवड़ी कल्चर की ही की जाए तो साथियों घोषणा पत्र से अलहदा विभिन्न राज्यों की सरकारें चुनाव के अंतिम साल में ऐसी घोषणाएं भी करती है जिनका सीधा असर मतदाताओं पर पड़ता है जैसे मध्यप्रदेश में हाल ही में घोषित लाड़ली बहना सम्मान निधि है जिसमें हजारों महिलाओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने एक महिला का आवेदन भरवाया। महिलाओं को पहले धरम से और अब रकम से वोट की ओर आकृष्ट किया जा रहा है जबकि प्रदेश की आर्थिक हालत बदतर है और सरकार कर्ज पर क़र्ज़ लिए जा रही है।यह बंदरबांट चुनावी साल में ही क्यों होती है इस पर संज्ञान लेने की ज़रुरत है।
सवाल यह उठाया जाए जब देश के सभी राज्यों और देश में आर्थिक संकट है तो यह बैठे ढाले महिलाओं को फुसलाने का काम क्यों।क्या इसलिए कि वे बिना सोचे समझे रुपया देने वाले को वोट दे देती हैं ठीक वैसे ही जैसे बाबाओं के जाल में फंसती हैं या धर्म भीरू हैं जिसके पैसे लेती हैं उसे समर्थन देती हैं। भगवान से डरती हैं। चुनाव के एक दो दिन पहले अक्सर मतदाताओं को मंदिरों में यह राशि भेंट इसलिए ही तो की जाती है।इसकी बराबर शिकायतें होती हैं पर चुनाव अधिकारी की धीगामस्ती से कहीं कुछ नहीं होता दुख की बात तो यह है कि ये सब आचारसंहिता लगी होने के बावजूद होता है।अब प्रलोभनों के नए तौर तरीकों का इस्तेमाल भी होने लगा है चुनावी साल में भर्तियां, निर्माण कार्य, बिजली बिल माफी, पाकिस्तानी हमला, हिंदू मुस्लिम, किसानों को सम्मान निधि, छात्राओं को विशेष रियायतें , खासकर महिलाओं को लाड़ली बहना के नाम पर हर माह एक हजार देना ऐसा ही है। कहते हैं जून से यह पैसा मिलेगा। कार्यवाही होते होते चुनाव आ जायेंगे।कुछ ही बहनों को ये राशि मिल पाऐगी लेकिन आशा के वशीभूत वोट तो मिल ही जायेगा। फिर यदि सरकार बदल गई तो सब मामला अगली सरकार के मत्थे मढ़ दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता या राशन के ज़रिए जनता को खुश करना भी इस चुनावी साल में खूब होता है। प्रश्न यही है कि इस कड़वी सच्चाई पर भी प्रहार होना चाहिए चुनावी साल में ऐसी घोषनाओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि ये भी चुनाव पर सीधे असर डालती हैं।
उम्मीद है वर्तमान चुनाव आयुक्त जिन्हें गलत तरीके से सरकार ने अपने फायदे के लिए आनन फानन में नियुक्त किया था को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए नहीं तो सुको को संज्ञान में लेकर इनकी नियुक्ति अवैध मानकर हटाने की पहल करनी चाहिए।इतना तय है कि अगला चुनाव आयुक्त जो नई बनी समिति द्वारा चयनित होता इन मसलों को गंभीरता से लेगा। पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के साथ साथ इन इतर रेवड़ियों पर भी ध्यान देगा।अभी तो सरकारों की मनमानी चल रही है तथा चादर से बाहर हाथ पैर फैलाकर रेवड़ियां धड़ल्ले से बंट रही हैं।
