जोधपुर। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की जिला कमेटी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अधिवक्ता हितों के मुद्दों पर शीघ्र एवं ठोस कार्यवाही की मांग रखी।
यूनियन के जिला सचिव एडवोकेट महिपाल सिंह चारण ने बताया कि वर्तमान समय में समाज के अपराधीकरण के चलते अधिवक्ताओं पर दिनदहाड़े जानलेवा हमले किए जा रहे है। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अधिवक्ताओं के लिए एक भयमुक्त वातावरण तैयार करे।
इसी संदर्भ में बार काउंसिल राजस्थान द्वारा राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट तैयार किया गया है जिसे विधानसभा के पटल पर रखवाकर पास कर लागू करने और केरल व तमिलनाडू राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी शुरूआती 5 वर्ष की प्रेक्ट्सि के दौरान युवा अधिवक्ताओं को 10 हजार रुपए महिना स्टाईपेंड देने की मांग की गई है। इस दौरान एडवोकेट एमए राव, जिला संयुक्त सचिव अनिल बिदान हालू, हंसदास कामड़, लालचंद पंवार, विपिन नाहेलिया, शैलेन्द्र सर्वा, हितेंद्र सिंह, इस्लाम खान मौजूद थे।
