जयपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री के रूप में बुधवार को विधानसभा में 2021-22 का पहला डिजीटल बजट प्रस्तुत किया। प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं की। गहलोत ने कोरोना महामारी से पीडित राज्य की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ सौगात देने की घोषणा की। बजट में मुख्यमंत्री का फोकस कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा और पर्यटन पर रहा। इस वर्ष बजट में प्रदेश की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सीएम ने अगले साल से कृषि का बजट अलग से पेश करने की घोषणा की है। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं को रोडवेज में फ्री यात्रा की भी घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी परिवारों के लिए यूनिवर्सल हैल्थ बीमा का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा के साथ ही 50 लाख रुपए तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई है। बजट भाषण 2 घंटे 47 मिनट चला।
बजट में की गई अहम घोषणाएं बिन्दुवारः- विशेष कोविड पैकेज की घोषणा, शहरी गरीबों के लिए इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी, 10 हजार उद्योगों को 50 करोड़ की सब्सिडी, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को निशुल्क पोशाक तथा कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों को निशुल्क पुस्तकें, राज्य के हर नागरिक को 850 रुपए प्रीमियम पर 5 लाख की चिकित्सा सुविधा, सभी सात संभागों पर पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर खोले जाएंगे, भीलवाड़ा में नए अस्पताल भवन की घोषणा, 50,000 रु. तक का लोन ब्याज मुक्त मिलेगा, प्रत्येक स्टार्टअप को सरकार की तरफ से 5 लाख तक की सहायता राशि, प्रदेश के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत होंगे, जयपुर के सांगानेर में नया सेटेलाइट अस्पताल खोला जाएगा, प्रत्येक विधायक एक सीएचसी गोद लेकर मॉडल के रूप में विकसित करें, 50 करोड़ की लागत से जयपुर में कार्डियोलोजी विभाग की स्थापना, खाद्य सुरक्षा निदेशालय बनेगा, घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने पर 5 हजार रुपए दिये जायेंगे, 40 सीएचसी में ट्रोमा सुविधाएं विकसित होंगी, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी सेटटॉप बॉक्स उपलब्ध कराए जाएंगे, डिजिटल शिक्षा के लिए 82 करोड़ रुपए, राज्य में 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, 100 राजकीय विद्यालय क्रमोन्नत होंगे, 50 राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे, शांति व अहिंसा निदेशालय की स्थापना होगी, पुस्तकालयों की संख्या 8 हजार से बढ़ाकर 14 हजार होगी, सभी शैक्षिक 9 संभागों में विशेष योग्यजन स्कूल खोलेंगे, जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी निजी क्षेत्र के सहयोग से, दिवंगत विधायकों के नाम कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा, जयपुर के गणगौरी अस्पताल में विकास कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा, जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम के लिए बजट स्वीकृत, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना होगी लागू, नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा, 50 यूनिट तक वाले बिजली उपभोक्ताओं और कृषि बिल 2 महीने में आएंगे, कटे कृषि कनेक्शनों की अवधि को 15 से बढ़ाकर 20 वर्ष किया, 5 लाख किसानों को उन्नत बीज मुफ्त, 2000 करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कार्य, मथानिया जोधपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना, बिजली के बिल में हर साल 12000 रुपए की सब्सिडी, 50 हजार किसानों को सोलर पंप और 50 हजार नए कृषि कनेक्शन, पशु चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन की घोषणा, पंजीकत गौशालाओं की आधी राशि सरकार वहन करेगी, राज्य स्तरीय पशु पालक सम्मान समारोह होंगे, सीकर के अल्बर्ट हॉल का काम पूरा किया जाएगा। राजस्थान में एससी-एसटी कानून बनाया जायेगा। महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी नैपकिन, जोधपुर में 60 करोड़ से बनेगा ऑडिटोरियम, भरतपुर में ड्रेनेज सिस्टम, जयपुर शहर में 700 करोड़ के विकास कार्य होंगे, प्रमुख सात चौराहों को ट्रैफिक मुक्त किया जाएगा। हर घर जल कनेक्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं शुरू होंगी। नई ऊर्जा नीति घोषित की जाएगी। केवलादेव अभयारण्य में चंबल का पानी लाया जाएगा। राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने हेतु 25 लाख रुपए तक का इंसेटिव सपोर्ट तथा राजस्थानी फिल्म का निर्माण जीएसटी से पूर्णतया मुक्त। कोरोना काल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा। बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपये बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से करीब 2 लाख युवा लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी युवा कोर का गठन होगा। 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों का चयन होगा। पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी का सरलीकरण होगा, रजिस्ट्रीकरण ऑनलाइन करने की घोषणा, डीएससी रेट 10 प्रतिशत और स्टाम्प ड्यूटी 2 प्रतिशत कम की। ग्रामीण मार्ग पर नई बस लगाने पर 3 साल तक टैक्स में छूट, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अनुदान का ऐलान।
