उत्तर प्रदेश के एमएलए मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी के जेल में ट्रांसफर करने के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार मुखर रूप से अंसारी का बचाव कर रही है।
यूपी सरकार का पंजाब सरकार पर इस तरह का आरोप कही ना कही न्याय प्रणाली पर सवाल लगता है, ऐसा लगता है जैसे यूपी सरकार यह कह रही है की किसी अन्य राज्य की सरकार यदि चाहे तो किसी आतंकवादी को बचा सकती है, वैसे यदि यह मुमकिन है तो सबसे पहले देश के कानून मंत्री को इस मामले में विचार करने की जरूरत है।
यूपी सरकार ने अंसारी को आतंकवादी कहकर आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उनका (अंसारी) समर्थन कर रही है। अंसारी पंजाब में फाइव स्टार सुविधा पा रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ हत्या सहित अन्य गंभीर मामले पेंडिंग हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।
जेल में फाइव स्टार सुविधा पाने वाले गुन्हेगारों के कई दृश्य जनता फिल्मों में देख चुकी है और समय समय हकीकत में भी ऐसे कई खबरे और वाक्ये भी जनता के सामने आते रहे है तो फिर इसके लिए सरकार सभी जेलों में सीसी टीवी लगाकर उनका सीधे टीवी में प्रसारण क्यों नहीं कर देती!
यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अंसारी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मामले यूपी में पेंडिंग हैं। दो साल पहले उन्हें एक नाबालिग से संबंधित केस में पंजाब लाया गया था और तब से वह यहां के जेल में बंद हैं। उन्हें संबंधित मामले के मद्देनजर यूपी जेल में ट्रांसफर किया जाए। अंसारी यूपी में पेंडिंग केस में पेशी से बच रहे हैं।
‘अंसारी ने पंजाब में जमानत अर्जी भी नहीं लगाई है‘
सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पंजाब सरकार कैसे अंसारी का सपोर्ट कर सकती है? बताया जा रहा है कि अंसारी अवसाद से ग्रसित है। पंजाब क्यों अंसारी का बचाव कर रही है? अंसारी पंजाब जेल में रहना चाहते हैं। अंसारी के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं और उन्हें पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है, ये सवाल बेहद अहम है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अंसारी पर यूपी में गंभीर मामले दर्ज हैं और उसी में समन जारी हुआ है। पंजाब में दर्ज केस में अंसारी ने जमानत अर्जी भी नहीं लगाई है।
वहीं, मुख्तार अंसारी की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि यही बात दूसरी तरफ भी लागू होती है। तब मेहता ने कहा कि आप फोरम को पसंद तो नहीं कर सकते हैं। आप पांच सितारे सुविधा में रहकर यूपी के ट्रायल में पेश नहीं हो सकते। अदालत से मेहता ने आग्रह किया कि पंजाब सरकार के बयान को रेकॉर्ड पर लिया जाए जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है। वहीं सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए।
‘यूपी में अंसारी पर 10 क्रिमिनल केस‘
पंजाब के जेल में बंद एमएलए मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल में ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और अंसारी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि राज्य में 10 क्रिमिनल केसों में अंसारी की जरूरत है।
‘मामूली अपराध में पंजाब की जेल में हैं अंसारी‘
सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि अंसारी के खिलाफ कई केस पेंडिंग है, लेकिन दो साल से वह पंजाब जेल में किसी मामूली अपराध में दो साल बंद हैं। उनके खिलाफ कई बार प्रोडक्शन वारंट जारी हुआ है, लेकिन राज्य जेल अथॉरिटी स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें पेश करने को टाल कर रही है। ऐसे में मुख्तार अंसारी को यूपी में पेंडिंग केसों का सामना करने के लिए यूपी जेल में शिफ्ट किया जाए।
