नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को पांचवीं बार देश के प्रधानमंत्री बने | द हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76(5) के अनुसार नियुक्त किया है |
यह पांचवीं बार है जब 74 वर्षीय देउबा नेपाल के प्रधान मंत्री के रूप में सत्ता में लौट रहे हैं | उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को जारी किए गए फैसले के अनुरूप है, जिसमें केपी शर्मा ओली की जगह प्रीमियर के लिए उनके दावे का रास्ता साफ किया गया है |
रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यालय ने देउबा को उनकी नियुक्ति से अवगत करा दिया है | शपथ ग्रहण समारोह कब होगा इसकी तत्काल जानकारी नहीं है क्योंकि इसकी तैयारी के लिए प्रयास जारी थे |
इससे पहले, देउबा ने जून 2017-फरवरी 2018, जून 2004-फरवरी 2005, जुलाई 2001-अक्टूबर 2002 और सितंबर 1995-मार्च 1997 तक चार बार नेपाल के प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया | देउबा को 30 दिनों के भीतर सदन से विश्वास मत प्राप्त करने की आवश्यकता है | संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, प्रधान मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति |
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधान मंत्री ओली के 21 मई के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को पलट दिया और देउबा को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया | प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए ओली का दावा असंवैधानिक है |
सदन को फिर से बहाल करना – अदालत ने 23 फरवरी को पहले सदन को बहाल कर दिया था जब ओली ने 20 दिसंबर को इसे भंग कर दिया था | पीठ ने 18 जुलाई को शाम 5 बजे तक सदन की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है | अपने आदेश में, संवैधानिक पीठ उन्होंने कहा कि नई सरकार बनाने के देउबा के दावे को खारिज करने का राष्ट्रपति भंडारी का फैसला असंवैधानिक है ||
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