आमजन से जुड़ी योजनाओं में संवेदनशील होकर काम करें बैंकर्स

अजमेर। जिला प्रशासन ने अजमेर जिले में कार्यरत सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि आमजन से जुड़ी योजनाओं में संवेदनशील होकर काम करें। सरकार ने वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए ऋण एवं अन्य योजनाएं लागू की है। प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को इनका लाभ मिलना चाहिए।

बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कैलाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अग्रणी जिला प्रबंधक जे.पी. मीणा ने बताया कि डीएलसी डीएलआरसी की बैठक में तिमाही तक की समीक्षा कर लम्बित वितरण शीघ्र खत्म करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 तक जिले में 28202.32 जमा व 16198.05 करोड़ रुपए का अग्रिम दिया गया। जिले का ऋण जमा अनुपात 58.22 प्रतिशत रहा जो कि बेंच मार्क से कम है। इस अनुपात को बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

महाप्रबंधक जिला उधोग केंद्र श्री सीताराम ने बताया कि पीएमईजीपी में 100 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है। अन्य योजनाओं में वितरण के लिए आवेदन शेष हैं उन्हें तुरंत वितरित करें ताकि लक्ष्य अर्जित कर सकें। राजीविका प्रभारी देवेंद्र ने बताया कि जिले में कुछ बैंकों में अभी भी आवेदन लंबित है। बैंकों को निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों को तुरंत निस्तारण करें।

एससी निगम से प्रफुल्ल चौबीसा जी ने बताया कि पोप योजना के तहत बैंकों में अभी 127 आवेदन लंबित है। लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारण कराने का अनुरोध किया। मुद्रा लोन में स्वीकृत अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल परिवारों को निगम द्वारा 10 हजार रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। सभी बैंकर्स अपनी शाखाओं से सूची मंगा कर निगम को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि लाभार्थियो को अनुदान प्राप्त हो सके।

कृषि विभाग से उपनिदेशक ने बताया कि बीमा पोर्टल 26 मार्च तक पुनः खुला है। फसल बीमा योजना में किसी तरह की कोई कमी रह गई है तो पोर्टल पर शीघ्र अपलोड करें। नाबार्ड से शिल्पी जैन ने बताया कि वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 3 प्रतिशत ब्याज दर पर नाबार्ड द्वारा ऋण दिया जा रहा है। अब तक 18 वेयरहाउस को ऋण दिया जा चुका है। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के अग्रणी जिला अधिकारी श्री राजेन्द्र रावत का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया।

अंत में अतिरिक्त जिला कलक्टर कैलाश चंद शर्मा ने कहा कि सभी पैरामीटर्स पर बैंकों ने अच्छा कार्य किया तथा 78 प्रतिशत लक्ष्य अर्जित किए है। इसके लिए सभी बैंकर्स बधाई के पात्र है। बैंक जो आवेदन निरस्त करते है उन्हें उचित कारण के साथ ही निरस्त किया जाना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जन को बढ़ावा देने के लिए बैंकर्स की अहम भूमिका है।

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